7th Pay Commission: बजट में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान!

नई दिल्ली। 7th Pay Commission के तहत वेतन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे है, लेकिन बार-बार उम्मीदों पर पानी फिर रहा है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर 1.1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उम्मीद थी कि सरकार उनकी मांगों का मानकर उन्हें वेतन बढ़ोतरी का तोहफा देगी, लेकिन उनकी उम्मीद सच साबित नहीं हुई। अब एक बार फिर से इन केंद्रीय कर्मचारियों ने उम्मीद लगा रखी है कि Budget 2019 में केंद्र सरकार उन्हें तोहफा देगी।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बजट में क्या

चुनावी साल के कारण अंतरिम बजट से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों ने उम्मीदें लगा रखी है। सूत्रों की माने तो अगर ये पूर्ण बजट होता तो सरकार 7th Pay Commission को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा कर सकती थी, लेकिन चूंकि ये अंतरिम बजट है, ऐसे में कर्मचारियों को खुशखबरी मिलने की उम्मीद बेहद कम है। तमाम मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि बजट में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को सौगात दे सकती है। न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी या फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की घोषणा जैसी बातें बजट में नहीं शामिल की जाएगी। ऐसे में वेतन बढ़ोतरी को लेकर उम्मीद करना बेकार है।

आयकर में छूट की उम्मीद

हालांकि नौकरीपेशा लोगों को सरकार आयकर में छूट देकर खुश कर सकती है। सूत्रों की माने तो मोदी सरकार 1 फरवरी को अंतरिम बजट में इनकम टैक्‍स में छूट की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर सकती है। सरकार के इस कदम से नौकरीपेशा करोड़ों लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। इसका सबसे ज्यादा लाभ मध्य वर्ग को मिलेगा। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर दोगुनी कर सकती है। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 2.5 लाख रुपए से बढ़कर 5 लाख रुपए हो सकता है, जबकि मेडिकल खर्चो और परिवहन भत्ते को भी फिर से बहाल कर सकते हैं।

टैक्स में छूट की सीमा बढ़ा सकती है सरकार

माना जा रहा है कि मोदी सरकार बजट में आयकर की छूट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर सकती है। इसके साथ ही सेक्शन 80C के तहत बचत पर मिलने वाली छूट की सीमा को भी 2.5 लाख रुपए किया जा सकता है। इससे लोगों में बजट की प्रवृत्ति बढ़ेगी। ऐसे में माना जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को आयकर में छूट के अलावा कोई बड़ी राहत नहीं मिलने वाली है। सरकार अंतरिम बजट में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं कर अगली सरकार के लिए पूर्ण बजट के लिए छोड़ सकती है।

रेलवे के कर्मचारियों को मिला तोहफा

इस बीच रेलवे के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई। रेलवे ने अपने रनिंग स्टॉफ को मिलने वाले रनिंग अलाउंस को 7th pay commission के तहत दिए जाने की मांग को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने वर्तमान रनिंग अलाउंस को दो गुना तक बढ़ाए जाने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद रेलवे के रनिंग स्टॉफ जैसे गार्ड, ड्राइवर आदि को पहले के मुकाबले दोगुना अलाउंस मिलेगा, जैसे प्रति 100 किलोमीटर की यात्रा के लिए 250 रुपए की जगह 528 रुपए मिलेंगे।

इतना ही नहीं रेलवे के कर्मचारी संगठन ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन काफी समय से मंत्रालय से मांग कर रहा था कि रेलवे में ऐसे कर्मचारी जो अपने पद की तुलना में काफी अधिक पढ़े लिखे हैं उन्हें परीक्षा देर कर पदोन्नति में मौका दिया जाए। रेलवे बोर्ड ने यूनियंस की इस मांग पर सहमति जता दी है। संगठन की इस मांग पर रेल मंत्रालय ने सहमति जता दी है। रेल मंत्री की ओर से इस मांग पर जल्द से जल्द कदम उठाए जाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं।

क्या है केंद्रीय कर्मचारियों की मांगें

7th Pay Commission के तहत सैलरी बढ़ोतरी की सिफारिशों को लागू हुए दो साल से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन अब तक कर्मचारियों को बढ़ी सैलरी मिल नहीं पाई है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि सरकार बेसिक सैलरी को 18000 रुपए से बढ़ाकर 26000 रुपए करे और फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 फीसदी करें।

English summary

Central Government employees have been demanding a hike in their basic minimum pay and have said that what was recommended by the pay panel was not sufficient. However the question is will the issues relating to fitment factor and basic minimum pay be addressed by the government in what is called a vote on account.