7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों मिलेंगे क्या-क्या फायदे? जानें टॉप 5 लेटेस्ट अपडेट

नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 52 लाख पेंशनभोगियों का इंतजार कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। माना जा रहा है कि 7th Pay Commission के तहत केंद्र सरकार 15 अगस्त को बड़ी घोषणा कर सकती है। माना जा रहा है कि इस साल दीवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के घर खुशियां बरसेगी। बढ़ी हुई सैलरी और एरियर केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में जमा हो जाएगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार कर्मचारियों को खुश कर अपना बड़ा वोटबैंक तैयार कर लेगी। कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की जा सकती है। हालांकि RBI की ओर से मिली चेतावनी के बाद ऐसा करना सरकार के लिए थोड़ा मुश्किल है। खैर आपके खाते में बढ़ी हुई सैलरी आए उससे पहले कुछ बातें जानना बेहद जरूरी है। आइए जानें सातवें वेतन आयोग से संबंधित कुछ खास बातें....

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में 14.27 फीसदी की बढ़ोतरी किया जाएगा। इस सिफारिश को केंद्र सरकार ने मान लिया और अब केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 7000 से बढ़ाकर 18000 कर दी गई। वेतन आयोग की सिफारिशों के नाराज कर्मचारी न्यूनतम वेतन में 8000 रुपए की बढ़ोतरी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि न्यूतम वेतन 18000 के बजाए 26000 रुपए की जाए। वहीं कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें न्यूनतम 2.57 गुना से लेकर 3.8 गुना तक फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी मिलनी चाहिए। सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशों को जून 2016 में ही मंजूरी दे दी थी, लेकिन कर्मचारियों की मांगों के चलते अब तक ये लागू नहीं हो सका है।

62 हो सकती है रिटायरमेंट की उम्र

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माना जा रहा है भले ही न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी की संभावना कम हो, लेकिन रिटायरमेंट की उम्र में दो साल की बढ़ोतरी कर केंद्रीय कर्मचारियों को खुश किया जा सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो 15 अगस्त को पीएम मोदी केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र में 2 साल की बढ़ोतरी देकर उसे 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर सकते हैं।

वेतन बढ़ोतरी पर RBI की चेतावनी

केंद्र सरकार के सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक फिटमेंट 2.57 के अनुसार कर्मचारियों का वेतन 1 जनवरी 2016 से बेसिक सैलरी 7000 से बढ़ाकर 18000 रुपए हो गई। वहीं वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर मंत्रिपरिषद ने 28 जून 2017 को बैठक में 34 भत्तों में संशोधन को मंजूरी दी थी। सिफारिशों से अलग कर्मचारी न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़ाकर 26,000 रुपए और फिटमेंट फैक्टर को 3.68 गुना बढ़ाने पर अड़े हैं। माना जा रहा है कि सरकार कर्मचारियों की मांग मानने के लिए बीच का रास्ता अपना सकती है। कर्मचारियों का HRA बढ़ाने को लेकर आरबीआई ने सरकार को अलर्ट किया है। आरबीआई ने अप नी मौद्रिक समीक्षा बैठक के बाद साफ कर दिया कि अगर सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशों ने अधिक एचआरए में बढ़ोतरी की तो देश में महंगाई और बढ़ेगी।

सरकार की मांग मानने की वजह?

दरअसल 2019 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकार कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी, जिससे वो 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के गुस्से का पात्र बने। ऐसे में बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार कर्मचारियों को 2019 के चुनाव से पहले बड़ा तोहफा दे सकती है। हालांकि इसके लिए आरबीआई सरकार को चेतावनी दे चुकी है।

कितने कर्मचारियों को मिलेगी फायदा?

सातवें वेतन आयोग के तहत 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा, वहीं 14 लाख डिफेंस और 34 लाख सिविल कर्मचारियों, 52 लाख पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिलेगा। शिक्षकों और यूनिवर्सिटी कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।

English summary

7th Pay Commission: what benefits of 50 lakh central Government employees get and how much salary will increase, read Latest updates .