7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मार्च में हो सकती है वेतन बढ़ोतरी

Updated: Wednesday, November 14, 2018, 13:43 [IST]

नई दिल्ली। 7th Pay Commission की सिफारिशों के तहत लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों का इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 6 महीने में केंद्र सरकार इस मुद्दे पर अहम फैसला ले सकती है। हालांकि वेतन वृद्धि कितनी होनी चाहिए इस संबंध में केंद्रीय कर्मचारियों में अभी भी काफी संदेह है। सवाल यही है कि क्या कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा उनकी मांगों के अनुरुप होगा? खबर है कि सरकार ने इस मुद्दे पर मौजूदा न्यूनतम वेतन और कर्मचारियों की ओर से की जा रही मांगों के बीच का रास्ता निकालने की योजना बना रही है। माना जा रहा कि अगले साल मार्च तक इन कर्मचारियों की मांग पूरी होने की संभावना है।

मार्च में सरकार ले सकती है अहम फैसला

7th Pay Commission की सिफारिशों को लागू करते समय, डीए को घटाकर शून्य कर दिया गया। हालांकि कर्मचारियों की ओर से लगातार मांग उठाए जाने के बाद, डीए को फिर से बहाल कर दिया गया था। वर्तमान में डीए 9 फीसदी है। इसे 7 फीसदी से 9 फीसदी तक बढ़ा दिया गया था। माना जा रहा है कि इस पर और बढ़ोतरी हो सकती है।

मार्च 2019 में डीए में बढ़ोतरी की उम्मीद

ट्रेंड्स पर नजर डालें तो अगले छह महीने में डीए में वृद्धि की संभावना है। इसका मतलब है मार्च 2019 में डीए में बढ़ोतरी की उम्मीद है। एक बार ऐसा करने के बाद, वेतन में भी बढ़ोतरी भी हो सकती है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की कुछ समस्याएं जरूर कम हो जाएंगी।

DA कैसे बढ़ता है?

मौजूदा प्रणाली के तहत बेसिक मिनिमम वेतन 18,000 रुपये है। जो भी कर्मचारी इसके तहत आते हैं उन्हें डियरनेस अलाउंस (DA) के रूप में 1,620 रुपये मिलते हैं। जुलाई में डीए में 2 फीसदी की वृद्धि हुई थी। इसका मतलब है कि उस समय इन कर्मचारियों का डीए 360 रुपये तक बढ़ गया था। अगर मार्च 2019 में DA को और बढ़ाया गया तो 18,000 वेतन पाने वाले ब्रैकेट या लेवल 1 के कर्मचारियों के लिए ये 406 रुपये तक पहुंच सकता है।

लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और वेतनभोगियों को है इंतजार

हालांकि 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि की सिफारिश को लेकर अभी भी फैसला बाकी है। केंद्रीय कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि उनका मूल न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये किया जाए लेकिन सरकार 21,000 रुपये न्यूनतम वेतन पर अड़ी हुई है। पहले उम्मीद थी कि दशहरा और दिवाली के मौके पर केंद्र सरकार कर्मचारियों को मिनिमम पे स्केल में बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि सरकार ने डीए में दो फीसदी वृद्धि करके कर्मचारियों की नाराजगी कम करने की कोशिश की है। फिलहाल इस मुद्दे पर जनवरी 2019 में जरूरी फैसला लिया जा सकता है।