7th Pay commission: केंद्रीय कर्मचारियो को मिला राहुल गांधी का साथ बढ़ाएगा, मुश्किल में मोदी सरकार
नई दिल्ली। जिस तरह से केंद्र सरकार के कर्मचारी न्यूनतम सैलरी को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और केंद्र सरकार उनकी मांग को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, उसे देखते हुए राहुल गांधी इस मुद्दे पर सरकार को घेर सकते हैं। माना जा रहा है कि राहुल गांधी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आगे आ सकते हैं। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिर क्यों सरकार इनके न्यूनतम पे को बढ़ा रही है।
मोदी सरकार पर साधा निशाना
राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों की मांग का समर्थन करने का फैसला लिया है, जोकि अभी भी अपनी न्यूनतम सैलरी को बढ़ाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन के बाद राहुल गांधी ने एक वीडियो साझा किया था जिसमे एक महिला शिक्षकों को मिल रहे कम वेतन के मुद्द पर बोल रही है। महिला कहती है कि 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 18000 रुपए होने के बाद भी फिक्स्ड और कॉट्रैक्ट महीना पगार 500 और 10000 रुपए क्यों है।
खुलकर कर रहे हैं समर्थन
राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि आखिर क्यों केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ाया नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ सही बर्ताव नहीं कर रही है। यह पहली बार है जिब विपक्षी दल का कोई नेता केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन के मुद्दे पर खुलकर बोल रहा है। 13 दिसंबर को राजस्थान के राज्य कर्मचारियों ने पूरे राज्य में बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया है, वह 7वें वेतन आयोग को सही से लागू नहीं किए जाने को लेकर नाराज है, जिसके चलते वह आंदोलन करने जा रहे हैं। वह चाहते हैं कि सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से लागू किया जाए नाकि इसे 1 जनवरी 2017 से लागू किया जाए।
केंद्र सरकार ने साधी चुप्पी
वहीं इस पूरे मुद्दे पर केंद्र सरकार ने चुप्पी साध रखी है, उसने पहले ही साफ कर दिया है कि बेसिक न्यूनतम सैलरी और फिटमेंट फैक्टर एनोमली में नहीं है। जिसके चलते केंद्र सरकार के कर्माचरियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया था, जिसके बाद लगातार केंद्र सरकार के कर्मचारी सातवें वेतन आयोग को लेकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, उन्होंने देशव्यापी हड़ताल की भी बात कही है।
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