7th Pay Commission: जानिए, सातवें वेतन आयोग को लेकर होने वाली मीटिंग का अपडेट
नई दिल्ली। देशभर के सभी केन्द्रीय कर्मचारियों को इस समय सातवें वेतन आयोग को लेकर आने वाली जानकारियों का इंतजार रहता है। आए दिन 7th Pay Commission को लेकर कोई न कोई बड़ी जानकारी भी सामने आती है। इनमें से कुछ तो 50 लाख से भी अधिक केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की आंखों में खुशी दे जाती हैं, तो कुछ जानकारियों के अपडेट से थोड़ी निराशा होती है। पिछले कुछ दिनों से यह बात सामने आ रही थी कि सातवें वेतन आयोग पर चर्चा करने के लिए नेशनल एनोमली कमेटी यानी एनएसी एक बैठक 7 अक्टूबर को होने वाली थी। सातवें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे सभी केन्द्रीय कर्मचारियों इस बात से थोड़ी निराशा हो सकती है कि इस बैठक की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। एनएसी की बैठक से केन्द्रीय कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी की उम्मीद थी।
क्यों आगे बढ़ाई तारीख?
एनएसी की बैठक की तारीख को तो आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन अभी यह साफ नहीं है किया गया है कि अगली बैठक कितनी तारीख को होगी। दरअसल, इस बैठक की तारीख आगे इसलिए बढ़ाई गई, क्योंकि अभी कमेटी इस मामले से जुड़े कुछ और पहलुओं की जांच कर रही है। आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग से केन्द्र सरकार के 50 लाख से भी अधिक कर्मचारियों की कमाई जुड़ी हुई है, ऐसे में कमेटी हर पहलू की विस्तार से जांच करना चाहती है। इसी महीने में यह बैठक होगी।
घबराने की जरूरत नहीं
भले ही एनएसी की बैठक की तारीख आगे बढ़ा दी गई है, लेकिन केन्द्रीय कर्मचारियों को घबराने की जरूरत नहीं है। सभी केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को सातवें वेतन आयोग के तहत बढ़े हुए वेतन का तोहफा तो मिलेगा ही, इस मीटिंग से बस यह तय किया जाना है कि आपको मिलने वाली खुशखबरी कितनी बड़ी होगी। यानी आपकी सैलरी में कितना अधिक इजाफा होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3 गुना करने का फैसला किया है, जिससे न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 21,000 रुपए हो जाएगा।
न्यूतम सैलरी 25000 रुपए करने की है मांग
केन्द्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी न्यूनतम सैलरी को बढ़ाकर 25 हजार रुपए किया जाए। ऐसे में अगर सरकार से बातचीत का दौर आगे बढ़ता है, तो हो सकता है कि सरकार को कर्मचारियों की मांग के आगे झुकना पड़े। ऐसी स्थिति में आपको 25 हजार रुपए की न्यूनतम सैलरी का तोहफा मिल सकता है। हालांकि, अभी सरकार इसे 21 हजार रुपए करने पर विचार कर रही है।
नहीं मिलेगा एरियर
सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वह वेतन तो बढ़ाएगी, लेकिन किसी को भी एरियर नहीं देगी। यह केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी दिक्कत की वजह है। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि सरकार आखिर एरियर क्यों नहीं दे रही है। आपको बता दें कि सरकार 1 जनवरी 2018 से बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन देने वाली है। अगर सरकार एरियर दे देती है तो केन्द्रीय कर्मचारी बेसिक न्यूनतम वेतन 21,000 होने से भी खुश होंगे, लेकिन अगर सरकार एरियर नहीं देती है तो न्यूनतम वेतन 25,000 करने पर ही केन्द्रीय कर्मचारियों का बोझ कम होगा।
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