7th Pay Commission: बजट में 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है बड़ा तोहफा,DA बढ़ोतरी को लेकर ऐलान

बजट में 1 करोड़ कर्मचारियों को मिल सकता है तोहफा,DA में 4% की बढ़ोतरी

Updated: Thursday, January 30, 2020, 17:10 [IST]

नई दिल्ली। 2 दिन बाद मोदी सरकार अपना बजट देश के सामने रखने वाली है। मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। इस बजट से हर वर्ग को उम्मीदें हैं। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों ने भी मोदी सरकार के इस बजट से कई उम्मीदें लगा रखी हैं। लंबे वक्त से सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद है कि सरकार इस बजट में उन्हें राहत भरी खबर देगी। केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार बजट में न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा के साथ-साथ महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर उन्हें तोहफा देगी।

1 फरवरी पर टिकी केंद्रीय कर्मचारियों की निगाहें

बजट पेश होने में महज अब सिर्फ 2 दिन का समय बचा है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। इस बजट से केंद्रीय कर्मचारी महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोत्तरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। 50 लाख से ज्यादा कर्मचारी और लगभग इतने ही पेंशनभोगियों को उम्मीद है कि सरकार इस बजट में उनके मंहगाई भत्ते को लेकर ऐलान कर सकती है। उन्हें उम्मीद है कि सरकार डीए में कम से कम चार फीसदी की बढ़ोत्तरी करेगी।

कितनी बढ़ेगी सैलरी

अगर सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता उनकी उम्मीदों के मुताबिक बढ़ता है और सरकार डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी करती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में उनके ग्रेड के मुताबिक 720 रुपए से लेकर 10000 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। यह बढ़ोत्तरी पे-मेट्रिक्स पद के आधार पर होगी। अगर DA 4 फीसदी बढ़ता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 प्रतिशत से बढ़कर 21 प्रतिशत हो जाएगा। डीए में 4 फीसदी की बढ़ोत्तरी इसलिए भी की जा सकती है क्योंकि नवंबर 2019 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े आ चुके हैं, जो बढ़कर 328 अंक पर पहुंच गया है।

इनकम टैक्स में मिल सकती है राहत

जीडीपी ग्रोथ में गिरावट को देखते हुए इस साल बजट में इनकम टैक्स में राहत मिलने की भी उम्मीद है। मोदी सरकार ने सितंबर में कॉर्पोरेट टैक्स घटाया था, उसके बाद से ही इनकम टैक्स में कटौती की उम्मीदें बढ़ गई। माना जा रहा है कि मोदी सरकार इनकम टैक्स में छूट की लिमिट मौजूदा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख या 7 लाख रुपए कर सकती है। वहीं मिडिल क्लास को राहत देते हुए सरकार 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स की दर 20% से घटाकर 10% कर सकती है।