7th Pay Commission: जनवरी में होगा सैलरी बढ़ोत्तरी को लेकर बड़ा ऐलान, पढ़िए लेटेस्ट अपडेट
नई दिल्ली। 7th Pay Commission की सिफारिशों के अनुरुप वेतन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई जानकारी आई है। ताजा अपटेड के मुताबिक सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी और उनकी मांगों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। वित्तमंत्री अरुण जेटकी के काम पर लौटने के बाद कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ गई है। वित्तमंत्रालय के कर्मचारियों के बीच सातवें आयोग की सिफारिशों और कर्मचारियों की मांगों को लेकर विचार-विमर्श शुरू हो चुकी है। वनइंडिया को सूत्रों से जानकारी मिली है कि साल के आखिरी तक इसपर सरकार फैसला कर लेगी।
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जनवरी 2019 में होगी बड़ी घोषणा
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक साल के अंत तक वित्त मंत्रालय वेतन बढ़ोतरी के सभी परिपेक्षों का अध्ययन करेगा और जनवरी 2019 में सरकार वेतन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी घोषणा करेगी। जानकारी के मुताबिक जनवरी 2019 में सरकार सैलरी बढ़ोत री के साथ- साथ उस स्ट्रक्चर का भी ऐलान करेगी, जिसके मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी।
अगले साल केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी खुशखबरी
जनवरी 2019 से सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में सालाना बढ़ोतरी को लेकर घोषणा करेगी। इसका मतलब ये कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी कई फैक्ट्स पर निर्भर करेगा। इनमें से एक जो सबसे बड़ा फैक्टर हैं वो महंगाई है। वहीं उम्मीद की जा रही है कि सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से अधिक न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी मिलेगी, जो कि 18000 रुपए प्रति माह से अधिक होने के उम्मीद है। जहां वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन 18000 रुपए तय किया है वहीं कर्मचारियों की मांग है कि इसे कम से कम 26,000 रुपए प्रति माह की जाए।
7th Pay Commission लेटेस्ट अपटेड
इन सब के बीच सातवें वेतन आयोग को लेकर इस बीच कई अपटेड आए। आइए एक नजर डालें। पांडुचेरी के 23000 सरकारी कर्मचारियों के HRA में बढ़ोतरी की गई। वहीं महाराष्ट्र के 17 लाख सरकारी कर्मचारियों को दिवाली पर सरकार की ओर से बंपर तोहफा मिलने वाला है। महाराष्ट्र सरकार न्यूनतम वेतन को जल्द लागू कर सकती है। उम्मीद की जा रही है कि इस साल दिवाली पर महाराष्ट्र सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर सकती है। सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को दिवाली तक लागू करने का फैसला कर दिया है, हालांकि आपको बता दें कि इसे लेकर कोई आधिकारियों घोषणा नहीं की गई है।
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