7th Pay Commission: मायूस हुए 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी, PM मोदी ने उम्मीदों पर फेरा पानी

Updated: Wednesday, August 15, 2018, 15:36 [IST]

नई दिल्ली। पिछले कई दिनों से मीडिया में खबरें आ रही थी कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 15 अगस्त को लालकिले से देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को 7th Pay Commission के तहत बड़ी खुशखबरी देंगे। देशभर के 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग उतने ही पेंशनभोगी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए सैलरी में इजाफे की घोषणा का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनका इंतजार खत्म नहीं हुआ।

मोदी के भाषण ने केंद्रीय कर्मचारियों को मायूसी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने भाषण में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं कहा। सातवें वेतन आयोग को लेकर कोई चर्चा नहीं की। लाखों लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। पीएम से लोगों ने उम्मीदें लगा रखी थी, लेकिन उम्मीदों की झोली में कुछ नहीं निकला। सैलरी और फिटमेंट फैक्टर को लेकर पीएम ने अपने भाषण में कुछ नहीं कहा। ना रिटायरमेंट की उम्र को लेकर कोई चर्चा की। ऐसे में लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है।

उम्मीद अभी बाकी है

वहीं जानकारों का कहना है कि केंद्रीय कर्मचारियों को मायूस होने की जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि लालकिला से पीएम द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर घोषणा करना सहीं नहीं होता। लालकिला इसके लिए उपयु्क्त मंच नहीं था। उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जल्द ही केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी को लेकर खुशखबरी दे सकती है।

RBI की चेतावनी से खत्म हुई केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीद

जुलाई में जब सावतें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर सरकार की बैठक हुई थी तो सरकार ने वेतन बढ़ोतरी या फिटमेंट फैक्टर में बदलाव को लेकर साफ-साफ कहा था कि वित्तीय स्थिति को देखकर ही फैसला किया जाएगा। लेकिन RBI के महंगाई को लेकर किए गए अनुमान के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की पूरी उम्मीद खत्म हो गई। RBI ने अपनी चेतावनी में कहा था कि अगर HRA में बढ़ोतरी की गई तो देश में महंगाई और बढ़ेगी।

क्या है कर्माचरियों की मांगें

वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 14.27 फीसदी की बढ़ोतरी की सिफारिश की, जिसके तहत उनकी न्यूनतम सैलरी 7000 से बढ़ाकर 18000 किए जाने का फैसला किया गया, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी सैलरी 18000 रुपए के बजाए 26000 रुपए होनी चाहिए। इसके साथ-साथ फिटमेंट फैक्टर में भी 3.68 गुना किया जाए। कर्मचारियों की मांग के चलते अभी तक इन्हें लागू नहीं किया गया है