7th Pay Commission: लीजिए आ गई वो खुशखबरी, जिसका था इंतजार

नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग को लेकर नए अपडेट का इंतजार कर रहे केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। नेशनल एनोमली कमेटी यानी एनएसी इसी महीने मिलकर एक बैठक करने वाली है, जिसमें न्यूनतम बेसिक वेतन को लेकर अहम चर्चा की जाएगी। इसके बाद एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट को एक रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। अगर रिपोर्ट को मंजूरी मिल जाती है तो फिर इस मामले को यूनियन कैबिनेट के सामने पेशि किया जाएगा। अगर सब सही रहा तो फिर कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत बढ़ी हुई न्यूनतम सैलरी मिलेगी। सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी का इंतजार बेसब्री से हो रहा है। हालांकि, यह भी माना जा रहा है कि सातवें वेतन आयोग के तहत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को सिर्फ 60 फीसदी बढ़ोत्तरी का फायदा मिलेगा, बाकी 40 फीसदी सरकार के पास वापस चले जाएंगे। इसके पीछे भी एक खास गणित है। आपको बता दें कि इन दिनों सातवें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन को लेकर ही सबसे अधिक चर्चा हो रही है। आइए जानते हैं सरकारी सूत्रों ने न्यूनतम वेतन को लेकर क्या अपडेट दिया है।

21,000 होगा न्यूनतम वेतन

सरकारी सूत्रों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने जा रही है। फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3 गुना किया जाना तय हो गया है। मौजूदा समय में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। अब फिटमेंट फैक्टर 3 गुना होने के बाद न्यूनतम वेतन 21,000 रुपए हो जाएगा, जो अभी तक 18,000 रुपए करने का फैसला किया गया था।

न्यूतम सैलरी 25000 रुपए करने की है मांग

दरअसल, केन्द्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी न्यूनतम सैलरी को बढ़ाकर 25 हजार रुपए किया जाए। ऐसे में अगर सरकार से बातचीत का दौर आगे बढ़ता है, तो हो सकता है कि सरकार को कर्मचारियों की मांग के आगे झुकना पड़े। ऐसी स्थिति में आपको 25 हजार रुपए की न्यूनतम सैलरी का तोहफा मिल सकता है। हालांकि, अभी सरकार इसे 21 हजार रुपए करने पर विचार कर रही है।

नहीं मिलेगा एरियर

सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वह वेतन तो बढ़ाएगी, लेकिन किसी को भी एरियर नहीं देगी। यह केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी दिक्कत की वजह है। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि सरकार आखिर एरियर क्यों नहीं दे रही है। आपको बता दें कि सरकार 1 जनवरी 2018 से बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन देने वाली है। अगर सरकार एरियर दे देती है तो केन्द्रीय कर्मचारी बेसिक न्यूनतम वेतन 21,000 होने से भी खुश होंगे, लेकिन अगर सरकार एरियर नहीं देती है तो न्यूनतम वेतन 26,000 करने पर ही केन्द्रीय कर्मचारियों का बोझ कम होगा।

English summary

7th Pay Commission: Latest developments on basic pay hike