7th pay commission: 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी, जनवरी 2019 से पहली बार मिलेगा इतना DA

Published: Monday, January 7, 2019, 15:16 [IST]

नई दिल्ली। साल 2019 के पहले महीने में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई हैं। एक जनवरी 2016 को 7th Pay Commission लागू होने के बाद ये पहला मौका है जब महंगाई भत्ता तीन फीसदी तक बढ़ने जा रहा है। जी हां जनवरी 2019 से केंद्र और राज्य सरकार के लगभग एक करोड़ कर्मचारी और पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2019 से तीन फीससी महंगाई भत्ता दे सकती है। इससे पहले सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की छुट्टियां को लेकर भी अहम फैसला लेने का मन बना लिया है। माना जा रहा है कि जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा, जिसके मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को साल में कम से कम 20 छुट्टियां लेनी ही होगी।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

जी बिजनेस की खबर के मुताबिक सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद ये पहला मौका है जब केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी DA में 3 फीसदी की बढ़ोतरी किया जाने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की गई गणना के मुताबिक डीए 3 फीसदी के करीब बढ़ना तय हो गया है। इसका लाभ सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनभोगियों को भी होगा।

डीए में 3 फीसदी या उससे अधिक की बढ़ोतरी

रिपोर्ट के मुताबिक डीए की गणना करने वाले जानकारों के अनुसार 2019 से डीए 3 फीसदी या उससे अधिक रहने की संभावना है। दिसंबर के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में यदि 6 फीसदी की वृद्धि होती है तो कर्मचारियों का 04 फीसदी तक डीए मिल सकता है। अगर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 26 अंकों की कमी होती है तो डीए दो फीसदी देय होगा। यहां बता दें कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 26 अंकों की गिरावट होना आसान नहीं है। ऐसे में लगभग तय माना जा रहा है कि कर्मचारियों के डीए में तीन फीसदी की बढ़ोतरी होगी।

जानिए क्या होता है महंगाई भत्ता

देश भर के सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला वो भत्ता जो देश की महंगाई को ध्यान में रखकर तय किया जाता है महंगाई भत्ता या Dearness allowance कहलाता है। डीए कर्मचारियों के सैलरी का एक हिस्सा होता है जो उन्हें रहने-खाने के स्तर को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है। सबसे खास बात आपको बता दें कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश ही ऐसे तीन देश हैं जहां कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का नियम है।

छुट्टियों को लेकर नियम में बदलाव

अंग्रेजी अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की छुट्टियों को ले कर केंद्र सरकार बड़ा फैसला कर सकती है। जल्द ही नए नियम लागू किए जाने का ऐलान किया जाएगा। सरकार के नए नियमों को के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को हर साल कम से कम 20 दिन की अर्न लीव लेनी ही पड़ेगी। जल्द इसे लेकर आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। दरअसल अधिकांश सरकारी कर्मचारी अपनी अर्न लीव को रिटायरमेंट तक बचा कर रख लेते हैं और उसे कैश करवा लेते हैं, लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारी अपनी 30 अर्न लीव में से अधिकतम 10 छुट्टियां ही बचा सकेंगे। गौरतलब है 7वें वेतन आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में कर्मचारियों को छुट्टियां कैश कराने की बजाए लीव लेने के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही थी।

Published On January 7, 2019