7th Pay Commission: होली से पहले इन केंद्रीय कर्मचारियों को मिला तोहफा, मोदी सरकार ने ग्रेच्युटी को लेकर लिया बड़ा फैसला

Updated: Monday, March 2, 2020, 16:02 [IST]

नई दिल्ली। 7th Pay Commission के तहत सैलरी बढ़ोतरी की राह देख रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को अब तक राहत भरी खबर नहीं मिली है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अब तक महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान तक नहीं किया गया है। जहां सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से अधिक की मांग कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को राहत भरी खबर की उम्मीद है तो वहीं मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की सीमा को बढ़ाने का फैसला किया है।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर

7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को अब तक खुशखबरी नहीं मिली है। हालांकि कुछ कर्मचारियों को मोदी सरकार की ओर से राहत भरी खबर मिली है। सरकार ने कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। अबतक ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपए थी। अब सरकार इसे बढ़ाकर दोगुनी करना चाहती है। सरकार ग्रेज्युटी की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रूपए करना चाहती है।

इन्हें मिलेगा फायदा

आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले का फायदा जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के कर्मचारियों को होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन लगने वाले स्‍वायत्‍त संस्‍थान नवोदय विद्यालय समिति के कर्मचारियों के लिए अब ग्रेज्युटी की लिमिट बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक दी गई है। सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया। आदेश के अनुसार ग्रेच्युटी की सीमा को 29 मार्च, 2018 से बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि इस फैसले का लाभ जवाहर नवोदय विद्यालय समिति से 1 जनवरी 2004 के बाद जुड़ने वाले लोगों को मिलेगा। उससे पहले से काम कर रहे कर्मचारियों को इस फैसले का लाभ नहीं मिल सकेगा।

क्या है आदेश

सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक नवोदय विद्यालय समिति के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्‍युटी एक्‍ट 1972 लागू किए जाने का फैसला किया गया है। वहीं एनवीएस पेमेंट ऑफ ग्रेच्‍युटी को वापस लिया जा रहा है। इस फैसले के तहत ग्रेज्युटी की लिमिट दोगुनी कर दी गई है। वित्त नंत्रालय ने ग्रेच्युटी की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख तक रूपए कर दिया। आपको बता दें कि ये रकम टैक्स फ्री होती है। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मार्च 2018 में ही ग्रेच्‍युटी की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई थी।