7th Pay Commission:रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी,चुनाव से पहले हो सकता है बड़ा ऐलान
7th Pay Commission:रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, चुनाव से पहले मिलेगा लाभ, जल्द होगा ऐलान
नई दिल्ली। 7th Pay Commission की सिफारिशों के अनुरूप सैलरी बढ़ोतरी की मांग कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें पूरी नहीं हो सकी। लोकसभा चुनाव की वजह से अब उन्हें नई सरकार के आने का इंतजार करना होगा। हालांकि सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर कर्मचारियों को बड़ी राहत दी। इस बीच भारतीय रेल के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है। लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है।
रेलवे के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर
लोकसभा चुनाव से पहले रेलवे कर्मचारियों को अच्छी खबर मिलने वाली है। रेल मंत्रालय ने बुधवार को अहम बैठक कर कर्मचारियों के बोनस और इंसेटिव को लेकर चर्चा की। इस बैठक में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत कर्मचारियों के लिए वर्कशॉप और उत्पादन इकाईयों में काम के अतिरिक्त घंटों के लिए इंसेंटिव और बोनस को लेकर चर्चा की गई। ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड से अपील की कि सातवें वेतन आयोग के नए मॉड्यूल के अंतर्गत कर्मचारियों को सभी इन्सेंटिव और बोनस दिए जाएं।
कर्मचारियों को निराश नहीं करना चाहती सरकार
आपको बता दें कि रेलवे वर्कशॉप और उत्पादन इकाईयों में काम करने वालों को मौजूदा समय में जो इन्सेंटिव दिया जा रहा है, वो सातवें वेतन आयोग के अनुकूल नहीं है। रेलवे ने इसे नए मॉड्यूल के हिसाब से अपग्रेड नहीं किया है। ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन की मांग है कि घंटों के हिसाब से इन्सेंटिव और बोनस में संशोधन किया जाए जो कि सातवें वेतन आयोग के हिसाब से होगा।
जल्द होगा ऐलान
सूत्रों के मुताबिक लोकसभा और विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सरकार कर्मचारियों को नाराज नहीं करना चाहती है। सूत्रों की माने तो इस संबंध में रेलवे की तरफ से जल्द ऐलान किया जा सकता है। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी के लिए अभी इंतजार करना होगा। केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी बेसिक सैलरी 18000 रुपए से बढ़ाकर 26000 रुपए प्रति मांह की जाए। वहीं फिटमेंट फैक्टर को भी 3.65 प्रतिशत किया है। इसके अलावा पेंशन को लेकर उनकी मांगें है, जिनपर सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी।लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले आखिरी कैबिनेट बैठक में भी केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कोई राहत की घोषणा नहीं की।
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