7th pay commission: मोदी की नई सरकार, कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी, मिलेगा DA का तोहफा!

7th pay commission: मोदी की नई सरकार, कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी,मिलेगा DA का तोहफा!

Updated: Sunday, May 26, 2019, 23:07 [IST]

नई दिल्ली। चुनाव खत्म होने और एक बार फिर से मोदी सरकार के आने के बाद लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें फिर से जग गई है। 7th Pay Commission के तहत अब तक बढ़ी हुई सैलरी का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को नई मोदी सरकार से उम्मीदें हैं कि सरकार अब उनकी मांगों को मानकर उन्हें जल्द वेतन बढ़ोतरी का तोहफा देगा। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सत्ता में फिर से आई नरेंद्र मोदी की नई सरकार सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ोतरी के साथ-साथ कई सुविधाएं मिलेंगी।

केंद्रीय कर्मचारियों की जगी उम्मीदें

केंद्र की सत्ता में एक बार फिर से वापसी करने के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। पीएम मोदी की इस जीत से केंद्रीय कर्मचारी बेहद खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार अब उनकी मांगों और सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत उनकी उम्मीदों को पूरा करेगी। केंद्र सरकार से कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार लंबे वक्त से इंतजार कर रहे कर्मचारियों को जल्द खुशखबरी मिलेगी। 30 मई को नरेंद्र मोदी फिर से केंद्र की सरकार संभालेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रियों को नई कैबिनेट का गठन होगा। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन में बढ़ोतरी से जुड़ीं घोषणाएं करेगी।

इस फॉर्मूले से निकलेगा हल

ये कर्मचारी लंबे समय से सरकार के कोर सपोर्टर्स या यूं कहे कि कोर वोटर्स रहे हैं। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि सरकार इस कार्यकाल में उन्हें निराश नहीं करेगी। सूत्रों की माने तो सरकार के पास केंद्रीय कर्मचारियों की मांग का हल निकालने के लिए एक प्लान है। इस प्लान के तहत सरकार Aykroyd फॉर्मूले के तहत लंबे वक्त से चली आ रही केंद्रीय कर्मचारियों की मांग को सुलझा सकती है। वहीं एक्सपर्ट के मुताबिक अगर ये फॉर्मूला लागू होता है तो बड़ी संख्या में केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इस प्लान का लाभ 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा। वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18000 रुपए तय की गई, लेकिन कर्मचारियों की मांग है कि इसे बढ़ाकर 26000 रुपए की जाए।

सरकारी खजाने पर दवाब

केंद्र सरकार के सामने अपनी सिफारिशों को लेकर कर्मचारी लंबे वक्त से प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के सामने बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की मांग है, लेकिन सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ की वजह से मोदी सरकार ने सरकारी खजाने पर इस मांग को मान नहीं रही है। हालांकि 2016 में केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जाने वाले भत्ते में बढ़ोतरी की गई। महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई।