7th Pay Commission: जल्द 50 फीसदी तक पहुंच जाएगा DA, उठने लगी है 8वें वेतन आयोग की मांग
7th Pay Commission
अगले साल तक 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक पहुंचने की उम्मीद है। इसी के चलते 8वें वेतन आयोग के गठन की मांगे उठने लगी हैं।
रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी ने वित्त मंत्री से जनवरी 2024 से 8वें वेतन आयोग को लागू करने का अनुरोध किया है।
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, रेलवे की सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी (आरएससीडब्ल्यूएस) ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से 8वां वेतन आयोग गठित करने की अपील की है। सोसाइटी का कहना है कि, जनवरी, 2024 से महंगाई भत्ता बढ़कर 50 फीसदी को पार कर जाएगा।
आरएससीडब्ल्यूएस ने 30 मई 2023 को वित्त मंत्रालय को भेजे एक मेमोरेंडम में कहा कि पिछले तीन केंद्रीय वेतन आयोगों की सिफारिशों के अनुसार, भविष्य में सैलरी में बदलाव तब किया जाना चाहिए जब डीए (महंगाई भत्ता) या डीआर (महंगाई राहत) बेसिक सैलरी से 50 फीसदी या उससे ज्यादा हो।
डीए में अंतिम मार्च 2023 में की गई थी। तब इसे 4 फीसदी बढ़ाया गया जो 1 जनवरी 2023 से प्रभावी है। इस 4 फीसदी बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए बढ़कर 42 फीसदी हो गया था। अब माना जा रहा है कि, सरकार जुलाई में एक बार फिर से डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है।
इस चार फीसदी बढ़ोतरी के बाद डीए बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा। अगर इसके बाद 2024 में सरकार 4 फीसदी वृद्धि करती है तो डीए को मूल सैलरी के 50 फीसदी तक बढ़ा दिया जाएगा। जिसके बाद नियमों के मुताबिक अगर डीए 50 फीसदी या उससे अधिक हो जाता है। तो फिर से नए आयोग का गठन करना होता है।
आरएससीउब्ल्यूएस की ओर से दिए गए मेमोरेंडम में कहा गया है कि जिस कदर महंगाई बढ़ रही है। सिर्फ डीए या डीआर बढ़ाना ही काफी नहीं है। प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए सैलरी की समीक्षा किया जानी चाहिए। सोसयटी ने आरोप लगाया कि, कि, 7वें वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये के बजाय 18,000 रुपये निर्धारित किया था और फिटमेंट फैक्टर को 3.15 के बजाय 2.57 के रूप में "गलत तरीके से प्रस्तावित" किया था।
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