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7th Pay Commission: इन केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, वेतन बढ़ोतरी को मंजूरी

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नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने देशभर के केंद्रीय कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के शिक्षकों, एकेडमिक स्टाफ, रजिस्टार, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रकों को सैलरी बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केंद्रीय संस्थानों में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के प्रस्ताव को हरी झंडी देकर इन कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी का रास्ता साफ कर दिया है।

7th Pay Commission: Centre Announces Big Bonanza For These Government Employees

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों, समकक्ष शैक्षणिक संवर्ग, रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारियों और परीक्षा नियंत्रकों के भत्तों के संशोधन के लिए आदेश जारी किया है। मानव संसाधन मंत्रालय के आदेश के बाद अब इन कर्मचारियों को भी 7th Pay Commission के तहत सैलरी बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा और सातवें वेतन आयोग के मुताबिक भत्तों का भुगतान किया जाएगा।

केंद्र सरकार के इस फैसले से केंद्रीय विश्वविद्यालयों के 30000 और मानद विश्वविद्यालयों के 5500 शिक्षकों और कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने सरकारी व सहायता प्राप्त तकनीकी शिक्षण संस्थानों वो 7th Pay Commission के तहते सैलरी बढ़ोतरी की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है।

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English summary
Ministry of Human Resource Development (MHRD) issues orders for revision of allowances of teachers, equivalent academic cadre, Registrars, Finance Officers & Controller of Examinations in the Universities and Colleges as per the Recommendations of Seventh Central Pay Commission.
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