7th Pay Commission: नवंबर से हो सकती है केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी
नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारी काफी समय से सातवें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम सैलरी और फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इन कर्मचारियों को जल्द ही इस संबंध में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। ऐसी संभावना है कि नवंबर से कर्मचारियों के वेतन में चरणबद्ध तरीके से वृद्धि की जा सकती है। सरकारी कर्मचारियों और राष्ट्रीय विसंगति समिति (National Anomaly Committee) के अधिकारियों के साथ हुई मैराथन बैठक में इसको लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं।
चरणबद्ध तरीके से हो सकती है वेतन में बढ़ोतरी
सरकारी कर्मचारियों और राष्ट्रीय विसंगति समिति के अधिकारियों के साथ बैठक में कर्मचारियों के वेतन की विसंगति को दूर करने को लेकर जरूरी फैसला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक सरकार अपने सभी कर्मचारियों का वेतन चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने पर विचार कर रही है। ये फैसला नवंबर 2018 से प्रभावी रूप से लागू हो सकता है।
नवंबर से वेतन बढ़ोतरी की संभावना
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मद्देनजर केंद्र सरकार कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की योजना बना रहा है। द सेन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इस मुद्दे पर वित्त विशेषज्ञों के साथ-साथ जानकारों से भी इस संबंध में सलाह करेगी, इसके बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। अभी के लिए केंद्र केवल कर्मचारियों के मूल वेतन में वृद्धि को लागू करेगा। छपी रिपोर्ट के मुताबिक एनएसी के अधिकारियों ने वेतन में विसंगति को लेकर जरूरी फैसला लिया है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद लंबे समय से इस पर बातचीत चल रही है।
2016 में केंद्रीय कैबिनेट ने दी थी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी
सरकार अब अपने कर्मचारियों के बेसिक पे को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.00 गुना फिटमेंट फैक्टर करना चाहती है। इससे बेसिक न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये तक बढ़ जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार के कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को 3.57 गुना बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं, जिससे बेसिक पे 26,000 रुपये पहुंच जाएगा। बता दें कि 2016 में केंद्रीय कैबिनेट की ओर से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी गई थी।
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