7th Pay Commission: मोदी सरकार इन 48 लाख कर्मचारियों के वेतन में कर सकती है बड़ी बढ़ोतरी, रिपोर्ट्स का दावा

Updated: Thursday, February 6, 2020, 17:28 [IST]

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार के आम बजट से झटका लगा। कर्मचारियों को लेकर मोदी सरकार की ओर से कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न तो केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया और न ही लंबे वक्त से लंबित न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी की मांग को पूरा किया। केंद्रीय कर्मचारियों को बजट में निराशा जरूर मिली, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि मोदी सरकार जल्द ही 1.1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की निराशा को खत्म कर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ-साथ न्यूनतम वेतन मेंबढ़ोतरी की मांग को भी पूरा करेंगे।

केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिल सकती है खुशखबरी

बजट 2020 के बाद उम्मीद की जा रही है कि मोदी सरकार जल्द ही 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खबर दे सकती है। केंद्र सरकार कर्मचारियों की मांग को पूरा करते हुए राहत भरी खबर दे सकती है। सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर गंभीर है। अगर रिपोर्ट के दावों पर विश्वास किया जाए तो केंद्र सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में मॉडिफिकेशन कर केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार फिटमेंट फैक्टर में बदलाव कर न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी कर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का फैसला कर सकती है।

लंबा हो रहा है इंतजार

आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी मिले लगभग 4 साल का वक्त बीत गया, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार लंबा होता जा रहा है। इससे पहले नवंबर 2019 में मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि केंद्रीय कैबिनेट की होने वाली बैंठक में केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की मांग को मंजूरी मिल जाएगी। कहा गया कि कैबिनेट मीटिंग में वित्त मंत्री बड़ा फैसला लेकर वेतन बढ़ोतरी की घोषणा करेगी, लेकिन इस उम्मीद पर पानी फिर गया।

साल 2016 में सरकार ने दिया था आश्वासन

आपको बता दें कि फरवरी 2014 में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी, बदलाव और रिव्यू के लिए सातवें वेतन आयोग का गठन किया गया। 7th CPC, जिसे आम तौर पर पे कमीशन कहा जाता है। 19 नवंबर 2015 को पे कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। 2016 में तात्कालिन वित्त मंत्री स्व अरुण जेटली ने इसे मंजूरी दे दी और कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि न्यूनतम वेतन को लेकर कर्मचारियों की मांगों पर पूरा विचार किया जाएगा और उनकी कोर डिमांड को पूरा किया जाएगा। कर्मचारियों की मांगों, फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी को लेकर हाई लेवल कमिटी गठन की गई। अब कर्मचारियों की निगाहें मोदी सरकार पर टिकी है।

DA में बड़ी बढ़ोतरी का ऐलान संभव

माना जा रहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते में बड़ी बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। यब बढ़ोतरी 4 फीसदी के आसपास होने की उम्मीद है। हालांकि आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। अगर सरकार डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी करती है तो केंद्रीय कर्मचारियों का DA 17 फीसदी से बढ़कर 21 फीसदी हो जाएगा। इसके केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में उनके ग्रेड के मुताबिक 720 रुपए से लेकर 10000 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी।