7th Pay Commission: 1 करोड़ कर्मचारियों की उम्मीदों पर फिरा पानी, Budget में खाली हाथ

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों औक लगभग उतने की पेंशनर्स के लिए कुछ नहीं निकला। केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीदें सथी कि सरकार बजट की घोषणाओं में उनकी सैलरी बढ़ोतरी को लेकर भी ऐलान करेंगी, लेकिन उनकी इन उम्मीदों पर पानी फिर गया।

वित्त मंत्री ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बजट में कोई खास ऐलान नहीं किया। केंद्र कर्मचारियों को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी। सातवें वेचन आयोग की सिफारिशों को ऐलान हुए 4 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन कर्मचारियों को अब तक इस बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिला है। वित्त मंत्री ने इस बार भी बजट के दौरान कोई ऐलान नहीं किया, जिसकी वजह से केंद्रीय कर्मचारियों में मायूसी है। वहीं DA बढ़ोतरी को लेकर एक बार फिर से उन्हें उम्मीद है कि सरकार अगले महीने डीए बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की जा सकती है। इस बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 720 रुपए से लेकर 10000 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी।

इनकम टैक्स में बदलाव

वित्त मंत्री ने बजट में नए टैक्स स्लैब का ऐलान किया। सरकार ने टैक्स में कटौती तो की, लेकिन शर्तें भी लागू कर दी। नए टैक्स स्लैब के तहत आपको बचत को लेकर कोई छूट नहीं मिलेगा। नई टैक्स छूट का फायदा लेने के लिए आपको 70 रियायतें छोड़नी पड़ेगी। नए टैक्स के तहत 5 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं अब 5 लाख से 7.56 लाख तक के आय वाले लोगों को 10 प्रतिशत का टैक्स देना होगा। वहीं 7.5 लाख से 10 लाख तक की इनकमवाले लोगों को 15 प्रतिशत इनकम टैक्स देमना होगा। वहीं 10 लाख से 12.5 लाख की आय वाले लोगों को 25 प्रतिशत और 15 लाख से अधिक आय वाले लोगों को 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि नई टैक्स दरों से 15 लाख सालाना तक आय वालों को 78 हजार रुपए का तक का फायदा होगा।

English summary

7th Pay Commission latest Update: 1.1 Crore Central Government Employees Upset get Nothing in Union Budget 2020.