SC/ST एक्ट विरोध: बिहार के मोतिहारी में आगजनी, दरभंग में रोकी गई ट्रेन

पटना। एससी/एसटी एक्ट में संशोधन के विरोध में भारत बंद का असर बिहार में भी देखने को मिला है। बंद के समर्थन में विभिन्न संगठन के लोग सड़क पर उतर आये हैं। राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों आगजनी और रेल यातायात को भी रोकने की कोशिश की गई है। इस दौरान कई संगठनों ने विरोध का अनोखा प्रदर्शन किया। लोगों ने अर्थनग्न होकर तो कहीं सिर मुंडवा कर प्रदर्शनकारियों किया।

एएसपी पर किया हमला

एएसपी पर किया हमला

केंद्र सरकार के संसद में लाए अध्यादेश के खिलाफ सवर्णों का गुस्सा अब सड़क पर उतर आया है। एससी/एसटी के विरोध में 6 सितंबर को सवर्णों ने भारत बंद का ऐलान किया था। बता दे कि जहनाबाद के वैना गांव में सड़क जाम कर रहे प्रदर्शनकारियों ने एएसपी संजीव कुमार पर हमला कर दिया जिसमें वो घायल हो गए हैं। नवादा में भी सवर्ण सेना के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हुई है जिसमें दस से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं, बिहार के मोकामा में लोगों ने सड़क पर टायर रखकर आग लगा दी।

रेल यातायात प्रभावित

रेल यातायात प्रभावित

पूरे राज्य में सड़क और रेल ट्रैफिक पर भी बुरा असर पड़ा है। एससी/एसटी एक्ट के विरोध में दानापुर स्टेशन पर अखिल भारतीय भूमिहार ब्राहमण महासभा पीले और नारंगी रंग के झंडे लेकर पहुंचे और दानापुर-बैंगलोर ट्रेन को रोक दिया। जिससे रेलवे ट्रैक पर आवागम पूरी तरह से थप हो गया। वहीं, लखीसराय, राजगीर, दरभंगा और आरा में कई ट्रेनें रोकी गई है। श्रमजीवी एक्सप्रेस चार घंटे की देरी से रवाना हुई। दिल्ली जाने वाली उत्तर बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को लहेरियासराय में रोका गया। दानापुर इंटरसिटी को भागलपुर में रोका गया।

अर्थनग्न होकर किया प्रदर्शन

अर्थनग्न होकर किया प्रदर्शन

मोतिहारी जिले में भी बंद का खासा असर देखा गया है। प्रदर्शनकारियों ने यहां भी कई जगहों पर रोड जाम और आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। वहीं, सासाराम में प्रदर्शनकारियों ने अर्थनग्न होकर प्रदर्शन किया। इन युवकों ने सासाराम शहर के अति-व्यस्तम पोस्ट ऑफिस चौराहे को जाम कर दिया। इस दौरान युवकों ने केन्द्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे युवकों का कहना था कि सरकार यह दोहरी नीति चलने वाली नहीं है। सरकार कुर्सी के लिए अगड़ी जाति के लोगों के साथ अत्याचार कर रही है, जिसे किसी भी हाल में सहन नहीं किया जा सकता है। सरकार को इस एक्ट को हर हाल में वापस लेना होगा।

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