Gaya DM डॉ. त्यागराजन एस एम की समीक्षा बैठक, भूमी मामले से जुड़े अधिकारियों को दिए ये सख्त निर्देश

Updated: Monday, June 19, 2023, 18:57 [IST]

Gaya News In Hindi: गया ज़िला के डीएम डॉ. त्यागराजन एस एस अक्सर आपने काम को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। सोमवार को उन्होंने समाहरणालय सभाकक्ष में राजस्व विभाग की तरफ़ से संचालित योजनाओं के वस्तु स्थिति के बाबत में सभी अंचल अधिकारी, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता और सभी राजस्व पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस एम ने कहा कि ऑनलाइन म्यूटेशन से संबंधित सालों से पुराने म्यूटेशन संबंधित मामलों को जून अंत तक समाप्त करें। वहीं टेकारी एवं बोधगया अंचलाधिकारी को खास तौर से दिलचस्पी दिखाते हुए मामले को निष्पादन कराने का निर्देश दिया।

डॉ. त्यागराजन एम एम ने सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया कि रोज़ाना शाम में अंचल कार्यालय में बनाए गए डाटा सेंटर रूम में सभी राजस्व कर्मियों के साथ बैठक कर प्रतिदिन हो रहे आवेदन के निष्पादन की समीक्षा करें, ताकि तेजी से जमीन से संबंधित प्राप्त आवेदनों का निपटारा हो सके।

बैठक में जिला भू अर्जन पदाधिकारी ने बताया कि वर्तमान समय में भारतमाला तथा ऐकेआईसी परियोजना के तहत तेजी से सड़कें बनाई जा रही है। भू अर्जन संबंधित मामलों में तेजी से एलपीसी निर्गत करते हुए वंशावली भी बनवाया जा रहा है। इसके साथ ही म्यूटेशन का काम भी करवाया जा रहा है।

जिला पदाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस एम ने कहा कि ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, कि वर्जन से संबंधित मामले में ग्रामीणों को एलपीजी निर्गत हेतु निश्चित तौर पर कैंप आयोजन करें, ताकि बड़े पैमाने पर एलपीसी निर्गत करते हुए सड़क निर्माण करवाया जा सके।

भारतमाला परियोजना के तहत गुरुआ के सलेमपुर में 75% लोगों को भुगतान हो चुका है, माफी भी हो चुकी है। रैयत धारी का पैसा मिलने के बावजूद भी अपना मकान नहीं छोड़ रहे हैं। इस वजह से सड़क निर्माण कार्य में परेशानी हो रही है। जिला पदाधिकारी ने अंचल अधिकारी को निर्देश दिया कि मामले को पर सख्ती से कार्रवाई करते हुए अविलंब सड़क निर्माण कराने में मदद करें।

डीएम की समीक्षा बैठक में बताया गया कि बेलागंज के खनेटा गांव और सिलौंजा के पास अधिग्रहण के दौरान बीच में मंदिर आ गया था। इस वजह से दूसरे स्थान पर जमीन चिन्हित कर मंदिर के स्ट्रक्चर का निर्माण करा दिया गया है, लेकिन अब तक नए स्ट्रक्चर में मूर्ति को शिफ्ट नहीं कराया गया है।

जिला पदाधिकारी ने अंचल अधिकारी बेलागंज को निर्देश दिया कि नए स्ट्रक्चर वाले भवन में मूर्ति को शिफ्ट कराते हुए सड़क निर्माण करवाने में कराने में सहयोग करे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में आने वाले मामलों के निष्पादन मामले में भी जिला पदाधिकारी ने सख्त निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अगले 7 दिनों के अंदर सभी अंचल अधिकारी मुख्यमंत्री जनता दरबार के मामलों को समाधान कराते हुए पोर्टल पर ऑनलाइन एंट्री करवाना सुनिश्चित करें।

सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा के समीक्षा के संबंध में सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि, कहीं से भी अतिक्रमण की सूचना मिलती है तो अंचल अधिकारी तुरंत रेस्पॉन्ड करें। अंचल अधिकारी तथा थाना प्रभारी संयुक्त रूप से कब्जा मुक्त कराते हुए संबंधित व्यक्ति पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराएं।

डीएम ने कहा कि जया नगर और बोधगया में सरकारी जमीन अतिक्रमण की सबसे अधिक शिकायतें हैं। सरकारी भूमि का संरक्षण करना सभी अंचल अधिकारियों का कर्तव्य है, इसे हर हाल में गंभीरता से लें और के जमीन को अतिक्रमण होने से बचायें।

समीक्षा बैठक में जिला पदाधिकारी ने कहा कि जिले में कुछ अंचलाधिकारी एडिशनल चार्ज में भी हैं, वैसे अंचल अधिकारी एक रोस्टर तैयार करें जिसमें स्पष्ट लिखें की वह किस दिन कौन से अंचल में मौजूद रहेंगे। रोस्टर को अंचल कार्यालय तथा सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित करें, ताकि आम लोगों को जानकारी मिल सके और उन्हें बेवजह अंचल कार्यालय का चक्कर लगाना नही पड़े।

लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के समीक्षा के दौरान उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि लोक शिकायत के मामले में आदेश पारित होने के बावजूद यदि आदेश का पालन नहीं हो रहा है वैसे मामले को प्राथमिकता देते हुए तुरंत समीक्षा करते हुए केस का डिस्पोजल करे।

गया ज़िलाधिकारी ने कहा कि जिले में लगभग 31.2% महादलित बहुल क्षेत्र है, इसलिए सभी अंचल अधिकारी महादलित सिटी योजना के तहत अपने-अपने अंचल से मुखिया से समन्वय स्थापित करें। महादलित क्षेत्र में जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव भेजे ताकि महादलित बस्ती में 40X30 फीट का शेड का निर्माण कराया जा सके।

सभी अंचल अधिकारी को निर्देश दिया कि वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए सभी अंचल अधिकारी अपने-अपने पंचायत वार जमीन चिन्हित करते हुए रिपोर्ट भेजें। पंचायत सरकार भवन जो स्वीकृत हो चुके हैं उसकी मापी अविलंब कराते हुए प्रतिवेदन जिला पंचायत राज कार्यालय को उपलब्ध कराये। सहकारिता विभाग के गोदाम निर्माण कराने हेतु संबंधित अंचल अधिकारी जमीन चिन्हित करते हुए जमीन की प्रतिवेदन एवं एनओसी जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध करायें।