CAG की रिपोर्ट को लेकर राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार को घेरा, कहा- CAG की जो रिपोर्ट आई है वो दयनीय है

पटना। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान गुरुवार को बिहार विधानसभा में नियंत्रक एवं महालेखा पीरक्षक ( कैग ) ने बिहार सरकार की खिंचाई की। कैग ने साल 2019-20 की रिपोर्ट में डिफॉल्ट करने वाले सरकारी कंपनियों को 18 हजार 872 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया कराने पर बिहार सरकार को फटकार लगाई है। वहीं कैग के इस रिपोर्ट पर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार को आड़े हाथों ले लिया।

पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि CAG की जो रिपोर्ट आई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार CAG की रिपोर्ट सही नहीं मान रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मान रही है। CAG की रिपोर्ट सही है और सरकार की रिपोर्ट गलत है। 15 साल से हम लोग देख रहे हैं।

बीते गुरुवार को विधानसभा में 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष की कैग की रिपोर्ट पेश की गई। इस दौरान डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने विधानमंडल के दोनों सदनों में इस रिपोर्ट को रखा। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 के दौरान बिहार को 2008-09 के बाद पहली बार 1784 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ है। बिहार ने इस दौरान 14 हजार 724 करोड़ का राजकीय घाटा दर्ज किया, जो पिछले साल के मुकाबले 917 करोड़ बढ़ गया। कैग ने कहा कि राज्य सरकार ने श्रम और अन्य उपकर के लेखांकन के लिए कोई नियम नहीं बनाया है।

हालांकि कुछ विभागों द्वारा एकत्र किया गया उपकर बेकार पड़ा है, जो उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है, जिसके लिए इसे लगाया गया था। कैग ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में 2019-20 की अपनी रिपोर्ट में कहा कि बिहार सरकार ने उपक्रमों और 16 गैर कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को 18 हजार 872 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता ( इक्विटी, अनुदान, ऋण और सब्सिडी ) प्रदान की।

English summary

rabri devi statement on cag raport of bihar financial year 2019-20