बिहार: वक्फ की जमीन पर 21 नए मदरसे बनाएगी नीतीश सरकार
Bihar Madarsa News: बिहार सरकार ने सुन्नी ,शिया वक्फ बोर्ड के तहत पंजीकृत संपत्तियों पर बहुउद्देशीय भवन, विवाह भवन, मार्केट कॉम्प्लेक्स और अन्य बुनियादी ढांचे विकसित करने की योजना की घोषणा की है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने सोमवार को इस पहल का खुलासा किया।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24 में पटना, पूर्णिया, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, नवादा और सीवान में बहुउद्देश्यीय भवन, मार्केट कॉम्प्लेक्स और पुस्तकालयों के निर्माण के लिए दस परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इन विकास कार्यों के लिए 105.13 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट आवंटित किया गया है। वर्ष 2024-25 के लिए सीवान और भागलपुर जिलों में भी इसी तरह के निर्माण की योजना बनाई गई है।
खान ने बताया कि ये प्रयास बिहार राज्य वक्फ विकास योजना के अंतर्गत आते हैं। इस योजना का उद्देश्य सामुदायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुउद्देशीय भवन, गेस्ट हाउस, विवाह भवन, वक्फ कार्यालय भवन और बाजार परिसर बनाना है।
बीआरएमएसवाई के अंतर्गत नए मदरसे
राज्य सरकार ने बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में 21 नए मदरसे स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। यह निर्णय बिहार राज्य मदरसा शिक्षा योजना (BRMSY) का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य मदरसा के बुनियादी ढांचे और शिक्षा प्रणाली में सुधार करना है। हाल ही में इस योजना के तहत दस मदरसे बनकर तैयार हुए हैं।
खान ने बताया कि बीआरएमएसवाई मदरसों में पीने का पानी, पुस्तकालय, शौचालय और कंप्यूटर साइंस लैब जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करता है। यह योजना 2018-19 में पूर्णिया के दो और नालंदा और पूर्वी चंपारण के एक-एक मदरसे के लिए पिछले साल 32.39 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी के साथ शुरू हुई थी।वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के बारे में चिंताओं को संबोधित करते हुए खान ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इन जमीनों पर अतिक्रमण को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।
केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक-2024 और इसे जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) को भेजे जाने के बारे में पूछे जाने पर खान ने कहा, "बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों की भावनाओं और उनके कल्याण को लेकर गंभीर हैं, जो भी निर्णय लिया जाएगा वह निश्चित रूप से समुदाय के हित में होगा।"
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