नीतीश कैबिनेट के फैसले: चुनाव से पहले 9500 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी, मेडिकल कॉलेजों में 2669 पदों पर होगी नियुक्ति
पटना। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में 9500 करोड़ से ज्यादा की राशि विभिन्न योजनाओं पर खर्च करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कोरोना महामारी से निपटने के लिए 453 करोड़ का फंड दिया गया। मिड डे मील के लाभार्थियों के खाते में राशि भेजने के लिए 151 करोड़, बाढ़ की आपदा के लिए 1500 करोड़, कोरोना महामारी से बचने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग को 645 करोड़ खर्च करने समेत अन्य कई अहम फैसले लिए गए।
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प्रदेश में स्वास्थ्य के मोर्चे पर नीतीश सरकार ने नए मेडिकल कॉलेजों में कामकाज के लिए शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक 2669 पदों पर नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मधेपुरा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 356, पारा मेडिकल कॉलेजों में 1235, पावापुर नालंद मेडिकल कॉलेजों में 539 और बेतिया मेडिकल कॉलेज में 539 नए पदों के सृजन का फैसला लिया गया है। भोजपुर के वीर कुंवर मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाने के लिए 25 एकड़ से अधिक जमीन भी सरकार ने दी है।
उद्योग के लिए नीतीश सरकार ने बियाडा की सरकारी जमीन को सस्ती दर पर देने का फैसला लिया है। इसके तहत उद्योग लगाने के लिए बियाडा की जमीन की कीमत 50 प्रतिशत तक कम की जाएगी। राज्य की जिन जमीनों पर कोर्ट में विवाद चल रहा है उन पर सरकार ने माफी नीति की घोषणा की है। केस लड़ रहे लोगों को शपथपत्र देने के बाद जमीन वापस दे दी जाएगी। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति में संशोधन कर अतिपछड़े वर्ग के लोगों को उद्योग लगाने पर ब्याज में 15 प्रतिशत अतिरिक्त छूट देने का फैसला लिया गया है।
सैनिकों के लिए नीतीश सरकार ने खास घोषणाएं की हैं। प्रदेश में सैप जवानों के तौर पर कार्यरत रिटायर्ड सैनिकों की सेवा अवधि में विस्तार किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के बारामूला में अगस्त में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए बिहार के जवानों के परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का फैसला लिया गया है।
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