बिहार की नीतीश कुमार सरकार का बड़ा फैसला, न्यायिक सेवा में 50 फीसदी आरक्षण को मंजूरी

इस फैसले के बाद बिहार न्यायिक सेवा और उच्च न्यायिक सेवा में 21 फीसदी आरक्षण अति पिछड़ा को, 12 फीसदी ओबीसी को, 16 फीसदी अनुसूचित जाति को और एक फीसदी अनुसूचित जनजाति को फायदा मिलेगा।

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बिहार

की

नीतीश

कुमार

सरकार

ने

बड़ा

फैसला

लेते

हुए

प्रदेश

की

न्यायिक

सेवा

में

50

फीसदी

आरक्षण

मंजूरी

दे

दी

है।

इस

फैसले

के

बाद

राज्य

की

न्यायिक

सेवा

में

पिछड़ा,

अति

पिछड़ा,

अनुसूचित

जाति-जनजाति

को

50

फीसदी

आरक्षण

मिलेगा।

नीतीश

कैबिनेट

की

मंगलवार

को

हुई

बैठक

में

बिहार

उच्च

न्यायिक

सेवा

(संशोधन)

नियमावली,

2016

और

बिहार

असैनिक

सेवा

(संशोधन)

नियमावली,

2016

को

मंजूरी

दी

गयी।

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बिहार

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English summary

Bihar government approved 50 per cent reservation in the state judicial services.