Bihar budget 2021-22 LIVE: बिहार में 2,18,303 करोड़ का बजट पेश, पिछली बार से 6542 करोड़ रु. ज्यादा
Bihar Budget LIVE: नीतीश सरकार आज पेश कर रही दूसरे कार्यकाल का पहला बजट
Bihar budget 2021 live in hindi, बिहार में आज राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश कर रही है। इसके लिए 19 फरवरी से विधानमंडल का सत्र चल रहा है, जो कि 24 मार्च तक चलेगा। नए बजट को उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पेश कर रहे हैं, जो कि बतौर वित्तमंत्री उनका पहला बजट भी है। इस बजट का आकार भी 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। पिछला वित्तीय बजट (यानी कि 2020-21 का बजट) 2,11,761 करोड़ रुपए था। इस बार कुल 2,18,303 करोड़ रुपये का बजट पेश हुआ है। तारकिशोर प्रसाद ने- 'नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते है...'' इन पंक्तियों के साथ बजट भाषण शुरू किया। वह कुल 55 मिनट बोले। यहां जानिए, क्या-क्या घोषणाएं कर रही सरकार....
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शिक्षकों को अनुदान जरूर मिलेगा
बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि, सरकार द्वारा 1 महीने के भीतर 8 अरब 42 करोड़ की राशि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति भेज दी जाएगी। यह बात उन्होंने कांग्रेस विधायक मदन मोहन झा के विधान परिषद में अनुदानित माध्यमिक, इंटर विद्यालयों के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को अनुदान नहीं मिलने से जुड़े सवाल के जवाब में कही। शिक्षा मंत्री बोले कि, शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को अनुदान जरूर दिया जाएगा। वह बोले कि, इन शिक्षकों को साल 2015 से 2017 तक का अनुदान दिया जाएगा। यानी सरकार काफी पहले से अनुदान देगी।
मछली पालन को बढ़ावा देंगे
वित्तमंत्री ने 2,18,303 करोड़ रुपये का बजट पेश करने के दौरान मछली—पालन को बढ़ावा देने का भी वादा किया। बोले कि, बिहार में मछलीपालन को इतना बढ़ाया जाएगा कि यहां की मछली दूसरे राज्यों में जाएगी। उन्होंने कहा कि, कृषि के लिए 550 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
सत्र में शाहनवाज हुसैन पहली बार बोले
- विधान परिषद में पहली बार भाजपा के विधान पार्षद सैयद शाहनवाज हुसैन सवाल का जवाब देते नजर आए। शाहनवाज हुसैन ने भागलपुर सिल्क सिटी को लेकर बोला कि, सरकार ने तय किया है कि जो भी जमीन बियाडा द्वारा ली गई थी या सरकार के पास है और जो भी सिल्क यूनिट है उस पर उद्योग लगाना और उसमें रोजगार देना हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है।
हर शहर में बनेगी नई सड़क
राज्य सरकार बिहार के 100 से ज्यादा शहरों को नई सड़क बनाने का ऐलान की है। राज्यभर में सरकार की 400 किलोमीटर नई सड़कें बनाने की तैयारी है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, कम से कम 10 किलोमीटर नई सड़क तो हर शहर में बन सकती हैं। इसे लेकर एक योजना ग्रामीण कार्य विभाग ने तैयार की है। सड़कों के लिए भू-अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने संबंधी प्रस्ताव भेजा गया है। फर्स्ट फेज में राज्य के अनुमंडल, ब्लॉक और थानों के लिए रोड बननी हैं। इसके लिए जिलों के प्रशासन से प्रस्ताव मांगा गया है।
25 हजार करोड़ की जरूरत होगी
बिहार सरकार के सामने नए शहरों में आधारभूत संरचनाओं का विकास, अस्पतालों में संसाधनों की आपूर्ति, खाली पदों को भरने, नई शिक्षा नीति को लागू करने, शिक्षकों की नियुक्ति, प्रोन्नति व किसानों की आमदनी की वृद्धि करने की चुनौतियां हैं। यहां सात निश्चय-2 समेत पहले से लागू विभिन्न योजनाओं को रफ्तार देने के लिए भी अतिरिक्त राशि की जरूरत पड़ेगी। नई शिक्षा नीति का रोडमैप तैयार किया गया है। माना जा रहा है कि, ऐसे कार्यक्रमों को लागू करने के लिए 25 हजार करोड़ चाहिए होंगे।
विद्यार्थियों के लिए बढ़ाई राशि
राज्य में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के चलते भी सरकार पर करोड़ों का भार पड़ेगा। सरकार ने 12वीं पास लड़कियों की प्रोत्साहन राशि को 10 हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर दिया है। वहीं, ग्रेजुएशन पास लड़कियों को अब 25 हजार के बदले 50 हजार दिए जाने की घोषणा हुई है। इसके अलावा भी कई व्यवस्था इसी सत्र से होनी हैं। सरकारी अधिकारियों का मानना है कि, इस बार इसके अलावा कोरोना की चुनौतियों को देखते हुए जनहित से जुड़े विभागों की राशि बढ़ाए जा सकती है। स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि पर ज्यादा जोर रहेगा।
'शिक्षा के लिए सबसे बड़ा कंपोनेंट'
इस बार बजट में कोरोना की चुनौतियों को देखते हुए जनहित से जुड़े विभागों की राशि बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कह चुके हैं कि, उनकी सरकार की प्राथमिकता में ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा बजट में इस बार शिक्षा के लिए सबसे बड़ा कंपोनेंट रहने के आसार हैं। ग्रामीण संपर्कता के साथ ही जल-जीवन-हरियाली के तहत हर खेत तक पानी पहुंचाने का मंत्रियों ने दावा किया है। सेहत-शिक्षा और किसानों की आय में सुधार करने की बात कही जा रही हैं। वहीं, नए वित्तीय वर्ष से नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन होना है। रोडमैप बना लिया गया है, जिसमें प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार की तैयारी है। इसके लिए बजट में राशि की वृद्धि होगी।
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