ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट ने खाद्य और खरीद नीति 2022-23 को दी मंजूरी
भुवनेश्वर, 1 अक्टूबर। राज्य मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को धान और चावल खरीद के सभी पहलुओं को विनियमित करने के लिए खरीफ विपणन मौसम (केएमएस) 2022-23 के लिए खाद्य और खरीद नीति को मंजूरी दे दी। सरकार की तरफ से केएमएस 2022-23 के लिए 48 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) चावल खरीद का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, धान के मामले में यह लगभग 71 एलएमटी है। खरीफ के लिए, धान की खरीद का संभावित लक्ष्य 57 लाख मीट्रिक टन और रबी के लिए 14 लाख मीट्रिक टन होगा। वहीं, अगर पंजीकृत किसानों से मंडियों में अधिक धान आता है तो किसी भी उच्च मात्रा की खरीद के लिए कोई रोक नहीं होगी।
ओडिशा सरकार की तरफ से राज्यभर में धान (खरीफ फसल) की खरीद नवंबर, 2022 से मार्च, 2023 और मई से जून, 2023 तक धान (रबी फसल) की अवधि के दौरान की जाएगी। इस अवधि के दौरान जिले खरीदी की डेट निर्धारित कर सकेंगे। खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 1 अक्टूबर से शुरू होकर 30 सितंबर को समाप्त होगा। राज्य सरकार खरीफ और रबी सीजन के दौरान केएमएस के भीतर अलग-अलग धान की खरीद करेगी। पंजीकृत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के भुगतान के साथ धान की खरीद की जाएगी।
वहीं, खरीदी के बाद धान को कस्टम मिलर्स को दिया जाएगा। इसके बाद प्राप्त चावल का उपयोग राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राज्य खाद्य सुरक्षा योजना व अन्य कल्याण योजनाओं के तहत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा।
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