MP के पंचायत पदाधिकारियों को भी सौगात, सीएम शिवराज से बढ़ाया तीन गुना मानदेय
MP's Panchayat officials gift: मध्यप्रदेश में इस समय कर्मचारियों से लेकर आम जनता को नई नई सौगातें दी जा रही है। इसी बीच प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत जनप्रतिनिधियों को भी बड़ी सौगात दी है। पंचायत पदाधिकारियों के मानदेय में वृद्धि का ऐलान कर दिया गया है।
बता दें कि पदाधिकारियों के मानदेय में 3 गुना वृद्धि की घोषणा की गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरपंच, उप सरपंच, पंच के मानदेय में वृद्धि की घोषणा हुई है। इस खबर से पंचायत पदाधिकारी ख़ुशी से झूम उठे।
मुख्यमंत्री चौहान ने समत्व भवन, मुख्यमंत्री निवास से वीसी द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना में 26 हजार 150 श्रमिकों को 583 करोड़ 36 लाख रुपए की राशि का अंतरण किया। मुख्यमंत्री चौहान ने पंचायत राज प्रतिनिधियों से संवाद भी किया। संवाद में प्रदेश के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायकों सहित जिला एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी वर्चुअली जुड़े।
मुख्यमंत्री चौहान ने पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद में कहा कि महात्मा गांधी नरेगा (मनरेगा) और अन्य योजनाओं के संबंध में पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग का विस्तृत प्रस्तुतिकरण मार्गदर्शी सिद्ध होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सभी जन-प्रतिनिधियों का विशेष सहयोग आवश्यक है। राज्य सरकार ने पंचायत पदाधिकारियों के हितों की चिंता की है। मानदेय वृद्धि का निर्णय लिया गया है। हाल ही में रोजगार सहायकों का मानदेय 9 हजार से बढ़ाकर 18 हजार रूपए किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान संचालित कर पुराने कार्यों को पूर्ण किया जाए। नए कार्यों के क्रियान्वयन के साथ अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करना आवश्यक है। शीघ्र ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुन: संवाद का सत्र होगा।
अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मलय श्रीवास्तव ने प्रेजेंटेशन में बताया कि प्रदेश में एक अप्रैल 2023 से मजदूरी की पुनरीक्षित दर 221 रूपए लागू हैं। जून माह में मध्यप्रदेश को मनरेगा योजना की दो किश्त प्राप्त हो चुकी हैं। समय पर राशि प्राप्त होने से श्रमिकों के भुगतान में आसानी हुई है। मजदूरी के पुराने भुगतान भी लंबित नहीं हैं।
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