मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र 2026 शुरू: राज्यपाल मंगू भाई पटेल का अभिभाषण, सरकार की विकास रिपोर्ट पेश

मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज सोमवार से शुरू हो रहा है। यह सत्र 16 फरवरी से 6 मार्च 2026 तक चलेगा। पहले दिन की कार्रवाई में वंदे मातरम् गायन के बाद राज्यपाल मंगू भाई पटेल का अभिभाषण होगा।

अभिभाषण के बाद सदन में विभिन्न हस्तियों और नेताओं के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित किया जाएगा, जिसके दौरान पक्ष और विपक्ष के सदस्य अपने विचार रखेंगे।

राज्यपाल के अभिभाषण में क्या होगा?

राज्यपाल मंगू भाई पटेल अपने अभिभाषण में मोहन यादव सरकार की विकास गाथा, जन कल्याणकारी योजनाओं से आए बदलावों और ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में हुए सुधारों का विस्तार से जिक्र करेंगे। विशेष रूप से 2023 के संकल्प पत्र में किए गए वादों पर अब तक कितना काम हुआ है और आगामी लक्ष्यों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। अभिभाषण में निम्न बिंदुओं पर जोर रहने की संभावना है:

किसान कल्याण और MSP बोनस जैसी योजनाएं

• महिला सशक्तिकरण (परिवार पेंशन में तलाकशुदा बेटियों को शामिल करना)
• शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार
• बुनियादी ढांचा (सड़क, बिजली, पानी)
• नई योजनाएं और बजट 2026-27 के संकेत

अभिभाषण के बाद कृतज्ञता प्रस्ताव (Motion of Thanks) पर चर्चा होगी, जिसमें विपक्ष सरकार की नीतियों पर सवाल उठाएगा और सरकार पक्ष बचाव करेगी।

सत्र में कुल कितने प्रश्न और प्रस्ताव?

विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार सत्र में काफी व्यस्तता रहेगी। प्रमुख आंकड़े:

• कुल 3478 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।
• 236 ध्यानाकर्षण (Attention Motion)
• 10 स्थगन प्रस्ताव (Adjournment Motion)
• 41 अशासकीय संकल्प (Non-Government Resolutions)
• शून्य काल में 83 सवाल पूछे जाएंगे।

सत्र के दौरान बजट प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा या मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा। विपक्षी दल (कांग्रेस, बसपा, आप आदि) सरकार की नीतियों पर तीखे हमले कर सकते हैं, खासकर मनरेगा फंड की कमी, बकाया भुगतान और नाम बदलने जैसे मुद्दों पर।

हालिया आईएएस ट्रांसफर का संदर्भ

सत्र से ठीक पहले, 13 फरवरी 2026 को सामान्य प्रशासन विभाग ने 11 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए थे, जिसमें स्वास्थ्य, वन, जनसंपर्क, आबकारी और कृषि जैसे महत्वपूर्ण विभागों में बड़े बदलाव हुए। इनमें:

• अशोक बर्णवाल को लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया।
• संदीप यादव वन विभाग के प्रमुख सचिव बने।
• मनीष सिंह जनसंपर्क आयुक्त बने।
• अभिजीत अग्रवाल मार्कफेड के प्रबंध संचालक बने।

ये बदलाव सत्र के दौरान प्रशासनिक दक्षता और योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं।

सत्र की प्रमुख तिथियां और अपेक्षाएं

• 16 फरवरी: राज्यपाल अभिभाषण + कृतज्ञता प्रस्ताव
• 17-20 फरवरी: प्रश्नकाल, शून्य काल, ध्यानाकर्षण
• 21 फरवरी से: बजट प्रस्तुति और सामान्य चर्चा
• अंतिम सप्ताह: वित्त विधेयक, मांगों पर मतदान, सत्र समापन (6 मार्च)

यह सत्र मोहन यादव सरकार के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लोकसभा चुनावों से पहले का आखिरी पूर्ण बजट सत्र हो सकता है। सरकार विकास कार्यों, किसान-कल्याण और महिला सशक्तिकरण पर जोर देगी, जबकि विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई, मनरेगा फंड की कमी और प्रशासनिक फैसलों पर हमला बोलेगा।

भोपाल में विधानसभा परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सत्र की कार्यवाही विधानसभा की वेबसाइट और लाइव टेलीकास्ट पर देखी जा सकती है। यह सत्र मध्य प्रदेश की राजनीति और विकास की दिशा तय करने में निर्णायक साबित हो सकता है।

English summary

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