Good News: एमपी में शिवराज सरकार की एक और सौगात, पीएम आवास बनाने बाउचर पर मिलेगी फ्री रेत
मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के पीएम आवास हितग्राहियों के लिए अच्छी खबर हैं । बहुत जल्द सरकार योजना के हितग्राहियों को मकान बनाने बाउचर पर फ्री रेत बांटेगी।
MP Shivraj government's another gift:मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के राज में सौगातों की बारिश हो रही हैं। अब ग्रामीण पीएम आवास के लिए हितग्राहियों को फ्री रेत देने का प्लान है। माइनिंग कॉर्पोरेशन ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। योजना के मुताबिक पात्र हितग्राहियों को 16 घनफीट रेत फ्री दी जाएगी। तैयार ड्राफ्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही अमल में लाया जाएगा। इसके लिए हितग्राहियों को बाउचर जारी होंगे और नजदीकी खदान से रेत की डिलिवरी होगी।
एमपी के ग्रामीण इलाकों में बनने वाले पीएम आवास के हितग्राहियों की अब और बल्ले-बल्ले होने वाली हैं। सरकार पात्र लोगों को मुफ्त में रेट बांटने जा रही है। इसके लिए माइनिंग कॉर्पोरेशन ने एक ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। कैबिनेट से पास होते ही पात्र व्यक्ति अपने पास की रेत खदान से तय मात्रा की रेत ले सकेंगे। जानकारी के मुताबिक शिवराज सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों उन लोगों की परेशानी का भी ख्याल रखा है, जिसमें आवास निर्माण की लागत बढ़ने से निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं। ख़ास बात यह है कि जिन खदानों से रेत मिलेगी, उसकी गुणवत्ता परखी जाएगी। पीएम आवास निर्माण के सभी मानकों का ध्यान रखा जाएगा।
दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में हितग्राही पीएम आवास का खुद निर्माण कर रहे है। कोरोनाकाल के पहले जिन हितग्राहियों को आवास योजना के लिए पात्र पाया गया और उनके प्रकरण स्वीकृत हुए, उनके आवास कोविडकाल की वजह से नहीं बन सकें। बाद में निर्माण लागत भी बढ़ गई। अब सरकार द्वारा तैयार इस योजना के जरिए 16 घन फुट रेत फ्री दी जाएगी। एन्वायरमेंट क्लीयरेंस की वजह से बंद पड़ी रेत खदानें भी दोबारा चालू की जाएगी। इसके लिए कॉर्पोरेशन खुद जिम्मेदारी उठाएगा। 50 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र की खदानों की मंजूरी केन्द्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय देता है। ईसी के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जनसुनवाई करता है। चूंकि आवास निर्माण के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाली ऐसी खदानें सरकार की निगरानी में ही रहने वाली है, लिहाजा रेत की किल्लत से भी नहीं जूझना पड़ेगा।
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