सरकारी विज्ञापन में सोनिया की तस्वीर पर कोर्ट ने मांगा जवाब

sonia gandhi
भोपाल। मध्य प्रदेश के एक सरकारी विज्ञापन में यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी की तस्वीर होने पर कांग्रेस नेता बुरी तरह फंस गए है। जबलपुर उच्च न्यायालय ने सरकारी विज्ञापनों में सोनिया गांधी की तस्वीरें प्रकाशित करने पर पार्टी से इस मसले पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने भारत के अतिरिक्त महाधिवक्ता को सरकार की सलाह पर जवाब पेश करने को कहा है।

इस मसले पर अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी। गौरतलब है कि जबलपुर के रहने वाले अरुण शुक्ला ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में उन्होंने कहा था कि केन्द्र की यूपीए सरकार के 9 सालों के शासनकाल की उपलब्धियों को लेकर विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं। इन विज्ञापनों में सोनिया गांधी की भी तस्वीर है। जब सोनिया केंद्र सरकार में कोई मंत्री नहीं है, तो विज्ञापण में उनकी तस्वीर किस बावत लगाई गई है। याचिकाकर्ता ने यूपीए सरकार के विज्ञापनों में सोनिया की तस्वीर प्रकाशित करने पर सरकारी धन के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है।

याचिका के जबाव में केन्द्र सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राशिद सुहैल सिद्दिकी ने कोर्ट को बताया कि सोनिया गांधी यूपीए सरकार की कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की राष्ट्रीय सलाहकार हैं और उन्हें केबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। इसी आधार पर विज्ञापनों में उनकी तस्वीरों का प्रकाशन किया गया है। हलांकि अबतक केन्द्र सरकार की ओर से इस बावत कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए है।

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