MP News: लाखों सरकारी कर्मचारियों को दीपावली से पहले मिल सकती है खुशखबरी, CM मोहन यादव लेंगे बड़ा फैसला, जानिए

MP Government Employees: मध्य प्रदेश के करीब साढ़े सात लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए दीपावली का त्योहार इस बार दोगुनी खुशियों का संदेश लेकर आ रहा है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता (डीए) में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा पर काम शुरू कर दिया है, जिससे कर्मचारियों का डीए अब 50 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इसकी औपचारिक घोषणा भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रांतीय सम्मेलन के दौरान की, जो अप्रैल 2025 में हुई थी। लेकिन हालिया कैबिनेट बैठक में एरियर भुगतान की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया है, जिससे दीपावली से ठीक पहले कर्मचारियों के खातों में अतिरिक्त राशि का प्रवाह शुरू हो जाएगा।

यह घोषणा कर्मचारी संगठनों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने वाली है। हालांकि, हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में शुरुआती चर्चाओं के दौरान कुछ विलंब की आशंका जताई गई थी, जिससे कर्मचारी संगठनों में हलचल मच गई थी। लेकिन सीएम मोहन यादव ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता दे रही है और कोई झटका नहीं लगने दिया जाएगा। इस फैसले से राज्य सरकार पर लगभग 3,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा, जिसमें एरियर का भुगतान भी शामिल है। फिर भी, सरकार ने इसे दीपावली के तोहफे के रूप में पेश किया है, ताकि कर्मचारी उत्सव को बेहतर ढंग से मना सकें।

कर्मचारियों की लंबित मांग और केंद्र-राज्य के बीच का अंतर

मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग कर रहे थे। केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई 2024 से 53 प्रतिशत और जनवरी 2025 से 55 प्रतिशत डीए मिल रहा है, जबकि राज्य के कर्मचारियों को अभी तक 50 प्रतिशत ही प्राप्त हो रहा था। यह अंतर महंगाई के दौर में कर्मचारियों के लिए बोझ बन गया था। राजपत्रित अधिकारी संघ और अन्य कर्मचारी संगठनों ने कई बार प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपे, जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार का यह भेदभाव असंवैधानिक है।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सम्मेलन के दौरान कहा, "हमारी सरकार कर्मचारियों के साथ खड़ी है। केंद्र के समान 55 प्रतिशत डीए देकर हम न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे, बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ाएंगे।" उन्होंने यह भी ऐलान किया कि 2016 से लंबित प्रमोशन की प्रक्रिया को भी शीघ्र पूरा किया जाएगा। कर्मचारी संगठनों ने इस घोषणा का स्वागत किया है। संघ के अध्यक्ष ने कहा, "यह फैसला हमारे संघर्ष का फल है। अब हम दीपावली पर बिना किसी चिंता के पटाखे फोड़ सकेंगे।"

कैसे होगा लागू: चरणबद्ध बढ़ोतरी और एरियर का भुगतान

डीए में बढ़ोतरी को दो चरणों में लागू किया जाएगा। पहला चरण 1 जुलाई 2024 से 3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ होगा, जिससे डीए 53 प्रतिशत हो जाएगा। दूसरा चरण 1 जनवरी 2025 से 2 प्रतिशत की अतिरिक्त बढ़ोतरी के साथ कुल 55 प्रतिशत तक पहुंचेगा। यह सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा। छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए अनुपातिक वृद्धि की जाएगी।

सबसे बड़ी राहत एरियर के भुगतान में है। 1 जुलाई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक की बकाया राशि को पांच समान किस्तों में जून से अक्टूबर 2025 तक वितरित किया जाएगा। इससे दीपावली (अक्टूबर के अंत में) से ठीक पहले अंतिम किस्त मिलने से कर्मचारियों को खरीदारी और उत्सव के खर्चों में सहूलियत होगी। वित्त विभाग ने 8 मई 2025 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। पेंशनधारकों को भी महंगाई राहत (डीआर) में समान वृद्धि मिलेगी, जिसमें सातवें वेतनमान पर 53 प्रतिशत और छठे पर 246 प्रतिशत तक राहत होगी।

आर्थिक प्रभाव: कितना फायदा होगा कर्मचारियों को?

इस बढ़ोतरी से साढ़े सात लाख कर्मचारियों को मासिक वेतन में औसतन 1,000 से 5,000 रुपये तक की वृद्धि होगी, जो पद और वेतनमान पर निर्भर करेगी। उदाहरण के तौर पर:

वेतनमान श्रेणी,मासिक बेसिक पे (लगभग),पुराना डीए (50%),नया डीए (55%),मासिक लाभ

• "ग्रेड पे 1,800 (क्लास IV)","20,000 रुपये","10,000 रुपये","11,000 रुपये","1,000 रुपये"
• "ग्रेड पे 4,200 (क्लास II)","35,000 रुपये","17,500 रुपये","19,250 रुपये","1,750 रुपये"
• "ग्रेड पे 5,400 (क्लास I)","50,000 रुपये","25,000 रुपये","27,500 रुपये","2,500 रुपये"
• उच्च अधिकारी (सेलेरी >1 लाख),"1,00,000 रुपये","50,000 रुपये","55,000 रुपये","5,000 रुपये"

एरियर की कुल राशि प्रति कर्मचारी 5,000 से 25,000 रुपये तक हो सकती है, जो किस्तों में मिलेगी। कुल मिलाकर, राज्य सरकार पर 1,750 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक भार पड़ेगा। वित्त विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह कदम महंगाई दर (जो पिछले वर्ष 6.2 प्रतिशत रही) को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि कर्मचारियों का जीवन स्तर बना रहे।

हालिया कैबिनेट बैठक में क्या हुआ? झटके की अफवाहें क्यों?

उपयोगकर्ता द्वारा उल्लिखित हालिया कैबिनेट बैठक (अक्टूबर 2025 की शुरुआत में) में एरियर भुगतान की समयसीमा पर चर्चा हुई थी। शुरुआत में, कुछ स्रोतों ने विलंब की आशंका जताई, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी 1 अक्टूबर 2025 को मात्र 3 प्रतिशत डीए हाइक की घोषणा की थी। कर्मचारी संगठनों ने इसे "झटका" बताया, लेकिन सीएम यादव ने तुरंत स्पष्ट किया कि राज्य का फैसला अपरिवर्तित रहेगा। कैबिनेट ने न केवल एरियर की पांचवीं किस्त को अक्टूबर में सुनिश्चित किया, बल्कि पेंशनर्स के लिए अलग से एकमुश्त भुगतान का प्रावधान भी जोड़ा। यह कदम राज्य की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखते हुए लिया गया, जहां बजट घाटा नियंत्रण में है।

कर्मचारियों की प्रतिक्रिया: खुशी और उम्मीदें

भोपाल, इंदौर और ग्वालियर जैसे शहरों में कर्मचारी संगठनों ने उत्साह से स्वागत किया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "यह न केवल आर्थिक राहत है, बल्कि सरकार की संवेदनशीलता का प्रमाण। प्रमोशन की भी जल्द घोषणा हो तो और बेहतर।" पेंशनर्स एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी ने बताया कि रिटायर्ड कर्मचारियों को एकमुश्त एरियर मिलेगा, जो परिवारों के लिए वरदान साबित होगा।

हालांकि, कुछ संगठनों ने मांग की है कि भविष्य में डीए वृद्धि को तत्काल लागू किया जाए, न कि चरणबद्ध। लेकिन कुल मिलाकर, माहौल उत्साहपूर्ण है। सीएम यादव ने कहा, "दीपावली की रोशनी कर्मचारियों के चेहरों पर भी आए, यही हमारा संकल्प।"

आगे की राह: क्या उम्मीद करें?

मध्य प्रदेश सरकार अब अगले बजट में डीए को 58 प्रतिशत तक ले जाने की योजना बना रही है, जो केंद्र के समानांतर होगा। साथ ही, संविदा कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक वृद्धि और वार्षिक इंक्रीमेंट पर भी विचार चल रहा है। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे वित्त विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपनी एरियर गणना चेक करें। यह फैसला न केवल आर्थिक मजबूती देगा, बल्कि राज्य की प्रशासनिक दक्षता को भी बढ़ावा देगा।

English summary

MP government employees may get good news before Diwali, CM Mohan Yadav will take decision