MP News: जानिए DA का इंतजार कब तक? केंद्र के समान 3% वृद्धि क्यों नहीं, कर्मचारियों का गुस्सा चरम पर

MP government News: मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) वृद्धि का इंतजार अब एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 से अपने कर्मचारियों का DA 53% से बढ़ाकर 56% करने की घोषणा कर दी है, लेकिन राज्य सरकार अभी तक 3% वृद्धि पर खामोश है। कर्मचारी संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा है - "महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी, DA ही एकमात्र सहारा था, जो सरकार नहीं दे रही।

अर्द्ध शासकीय अधिकारी कर्मचारी सार्वजनिक उपक्रम संघ के प्रांताध्यक्ष अरुण वर्मा और सेमी गवरमेंट एम्प्लॉयी फेडरेशन के संयोजक अनिल बाजपेयी ने मीडिया को बताया कि बढ़ती महंगाई से आर्थिक स्थिति डगमगा रही है, और CM डॉ. मोहन यादव से तत्काल 3% DA वृद्धि की मांग की।

दूसरी ओर, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में नियमित सहायक अस्पताल प्रबंधकों का ग्रेड-पे और प्रमोशन रुकने से भेदभाव का आरोप लग रहा है। संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि नवंबर के वेतन में राहत न मिली, तो राज्यव्यापी हड़ताल होगी। यह विवाद न केवल कर्मचारियों की जेब खाली कर रहा है, बल्कि राज्य की आर्थिक नीतियों पर सवाल खड़े कर रहा है। आइए, जानते हैं DA वृद्धि में देरी की वजहें, कर्मचारियों का दर्द, और क्या मिलेगा समाधान।

मध्य प्रदेश में 7.50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और 4.50 लाख पेंशनभोगी हैं, जिनका DA वर्तमान में 50% है। केंद्र का 56% DA होने से अंतर 6% हो गया, जो औसतन 2,000-5,000 रुपये मासिक नुकसान है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई दर 7-8% होने पर DA वृद्धि अनिवार्य है, लेकिन राज्य सरकार का बजट प्रावधान 58% तक ही है, और विलंब से एरियर (बकाया) का बोझ बढ़ रहा। अरुण वर्मा ने कहा, "केंद्र ने जनवरी 2025 से 3% बढ़ाया, लेकिन MP में अभी तक घोषणा नहीं। महंगाई ने भरण-पोषण कठिन कर दिया। CM से अनुरोध है - नवंबर वेतन से राहत दें।" अनिल बाजपेयी ने जोड़ा, "अभी तक तो वेतन में कटौती ही हुई, DA वृद्धि का इंतजार कब तक?"

DA वृद्धि में देरी क्यों? बजट की किल्लत और राजनीतिक कारण

राज्य सरकार का पक्ष: वित्त विभाग के अनुसार, DA वृद्धि के लिए बजट प्रावधान है, लेकिन केंद्र की घोषणा के बाद ही राज्य फैसला लेता है। अप्रैल 2025 में 3% वृद्धि (जनवरी 2024 से प्रभावी) की गई थी, लेकिन एरियर 4 महीनों का 5 किस्तों में दिसंबर 2025 से अक्टूबर 2026 तक चलेगा। जनवरी 2025 की 3% वृद्धि पर चुप्पी का कारण:

बजट दबाव: 2025-26 बजट में DA के लिए 58% प्रावधान, लेकिन वृद्धि से अतिरिक्त 2,500 करोड़ का खर्च।
राजनीतिक रणनीति: कर्मचारी संगठनों का समर्थन BJP को चाहिए, लेकिन घोषणा चुनावी वर्ष में टाल रही।
केंद्र से तुलना: केंद्र ने जुलाई 2024 से 53% किया, MP में अभी 50%। संगठनों का आरोप: "राज्य सरकार केंद्र से पीछे क्यों?"

कर्मचारियों का गुस्सा: "महंगाई ने तोड़ी कमर, DA न मिले तो हड़ताल"

कर्मचारी संगठनों ने राज्यव्यापी प्रदर्शन की चेतावनी दी। अरुण वर्मा ने कहा, "महंगाई 7% से ऊपर, लेकिन DA स्थिर। किराया, सब्जी, दवा सब महंगे। लाखों परिवार प्रभावित।" बाजपेयी ने CM को चिट्ठी लिखी: "केंद्र के समान 3% DA नवंबर वेतन से लागू करें।" संगठनों का दावा: 2 लाख+ कर्मचारी प्रभावित, जिनकी सैलरी 40,000-80,000 है। गुस्सा सोशल मीडिया पर वायरल - #MPDAHikeNow ट्रेंडिंग।

सहायक अस्पताल प्रबंधक का ग्रेड-पे विवाद: प्रमोशन रुका, भेदभाव का आरोप

दूसरा बड़ा मुद्दा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का। नियमित सहायक अस्पताल प्रबंधक (स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में) को समकक्ष पदों पर ग्रेड-पे (5400) और प्रमोशन नहीं मिल रहा। संगठन ने CM को गुहार लगाई: "हमारे साथ भेदभाव क्यों? समान पद पर समान वेतनमान दें।"

• समस्या: 2016 से भर्ती, लेकिन ग्रेड-पे 4200 पर अटका। प्रमोशन 5-7 साल रुका।
• कारण: विभागीय नियमों में अस्पष्टता, आरक्षण विवाद।
• प्रभाव: 1,000+ कर्मचारी प्रभावित, सैलरी में 5,000-10,000 का नुकसान।

संगठन ने कहा, "प्रमोशन रुका तो परिवार प्रभावित। CM से न्याय की अपील।" विभाग ने जांच का आश्वासन दिया, लेकिन कर्मचारी हड़ताल की तैयारी में।

राजनीतिक बहस: कांग्रेस का हमला, BJP का बचाव

कांग्रेस नेता जितू पटवारी ने कहा, "DA वृद्धि में देरी BJP की नाकामी। कर्मचारी वोट बैंक हैं, उन्हें क्यों सताया?" BJP प्रवक्ता ने जवाब दिया, "बजट प्रावधान है, जल्द घोषणा। केंद्र से तुलना गलत।" कर्मचारी संघ ने 25 नवंबर को धरना का ऐलान किया।

आगे की राह: नवंबर वेतन में राहत की उम्मीद?

वित्त विभाग सूत्र: DA वृद्धि दिसंबर कैबिनेट में। एरियर 5 किस्तों में। लेकिन संगठनों ने चेतावनी: "नवंबर तक घोषणा न हुई तो हड़ताल।" सहायक प्रबंधक मामला हाईकोर्ट जा सकता है। कर्मचारियों का दर्द महंगाई में दब रहा - क्या सरकार सुनेगी?

English summary

mp-government-employees-da-hike-delay-3-percent-centre-increase-demand-anger-rise