Bhopal News: अवैध कालोनी काटने वालों पर मोहन यादव सरकार सख्त, कॉलोनाइजर पर लगेगी रासुका
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और नगरी प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश में बनने वाली अवैध कॉलोनी को लेकर सख्त दिखाई दे रहे हैं। इस संदर्भ में उन्होंने नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग को निर्देश दिया है कि ऐसे नियम बनाए जाएं, जिससे अवैध कालोनियां विकसित न हो सके।
अवैध कॉलोनी को लेकर मोहन यादव सरकार सख्त दिखाई दे रही है और इसे लेकर वह अब कानून में संशोधन करने जा रही है। दरअसल, अब अवैध कालोनी काटने वाले कॉलोनाइजर पर रासुका लगाने का काम करेगी सरकार।
एससी एसटी वर्ग के लोगों के साथ प्लॉट में धोखाधड़ी करने पर भी प्रावधान
रासुका लगाने के साथ ही यह भी प्रावधान किया जा रहा है कि यदि अवैध कॉलोनी में एससी एसटी वर्ग के लोगों को प्लॉट दिए गए हैं तो कॉलोनाइजर पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। मोहन यादव सरकार के फैसले के बाद अवैध कॉलोनी काट रहे कॉलोनाइजर घबरा गए और जहां प्रोजेक्ट जारी है वहां पर सभी तरह के काम किया जा रहे हैं।
सख्ती इसलिए
अवैध कॉलोनी का गोरखधंधा करने वालों पर सख्ती के पीछे सरकार की मंशा यह है कि जो कॉलोनाइजर नियमों का पालन करते हुए काम कर रहे हैं, उनका नुकसान ना हो। सरकार का राजस्व बच्चे और आम लोग भी धोखाधड़ी से बच्चे।
शिवराज सरकार ने वैध की थी 6 हजार अवैध कॉलोनियां
दरअसल सरकार यह कदम इसलिए उठा रही है क्योंकि प्रदेश में अवैध कालोनी विकसित करने की प्रवृत्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों शिवराज सिंह सरकार ने प्रदेश की 8000 अवैध कॉलोनी में से 6000 को वैध करने का आदेश दिया था। यह वे कॉलोनी है। जिसमें टीएंडसीपी अप्रूवल, रेरा रजिस्ट्रेशन और विकास अनुमति लिए बिना ही प्लाट काट दिए गए। आईसी कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं भी मौजूद नहीं है। क्योंकि अवैध कॉलोनी में नगरीय निकाय विकास कार्य नहीं करते हैं।
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