दीपावली से पहले लाखों कर्मचारियों का MP की मोहन सरकार भी बढ़ा सकती है 3% DA, जानिए एरियर व पेंशनर्स का फायदा
MP News Employees: दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही रोशनी की चकाचौंध के साथ खुशियों का सैलाब भी उमड़ रहा है। लेकिन इस बार यह खुशी सिर्फ दीपक जलाने तक सीमित नहीं रहेगी - मध्य प्रदेश के साढ़े सात लाख राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह दीपावली आर्थिक राहत का प्रतीक बनेगी।
केंद्र सरकार के महंगाई भत्ता (DA) में 3% की बढ़ोतरी के फैसले के बाद, मोहन यादव सरकार भी इसी कदम पर चलने की तैयारी में है। वर्तमान 55% DA को 58% तक ले जाने का यह निर्णय जुलाई 2025 से लागू होगा, जिसका मतलब है तीन महीने का एरियर (जुलाई, अगस्त, सितंबर) एकमुश्त मिलेगा। कर्मचारी संगठनों में उत्साह की लहर है, जबकि वित्त विभाग के सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट की अगली बैठक में यह फैसला मुहर लग जाएगा।

केंद्र का फैसला: 3% DA हाइक, 58% तक पहुंचा महंगाई भत्ता
केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 को कैबिनेट बैठक में बड़ा ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA/DR में 3% की वृद्धि को मंजूरी दी गई। वर्तमान 55% से बढ़कर यह अब 58% हो गया है, जो 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा। इसका फायदा 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को मिलेगा।
उदाहरण के तौर पर, न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये वाले कर्मचारी को प्रति माह 540 रुपये अतिरिक्त DA मिलेगा, जबकि 30,000 रुपये मूल वेतन पर 900 रुपये का इजाफा होगा। तीन महीने का एरियर (1,620 से 2,700 रुपये) अक्टूबर वेतन के साथ जमा होगा, जो दीपावली खरीदारी के लिए सही समय पर राहत देगा। सरकारी खजाने पर सालाना 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का बोझ पड़ेगा।
यह बढ़ोतरी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) पर आधारित है, जो महंगाई को ट्रैक करता है। मार्च 2025 में 2% की बढ़ोतरी के बाद यह तीसरी संशोधन है। सातवें वेतन आयोग के तहत यह आखिरी बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि आठवें आयोग की चर्चा शुरू हो चुकी है।
मध्य प्रदेश में उम्मीदें: 7.5 लाख कर्मचारियों को 3% DA बढ़ोतरी का तोहफा
मध्य प्रदेश में केंद्र के फैसले ने कर्मचारी संगठनों को उत्साहित कर दिया है। वित्त विभाग के अधिकारियों के अनुसार, राज्य सरकार सामान्यत: केंद्र के DA हाइक को उसी तिथि से लागू करती है। वर्तमान में राज्य कर्मचारियों को 55% DA मिल रहा है, जो अप्रैल 2025 में 5% बढ़ोतरी के बाद तय हुआ था। अब 3% अतिरिक्त वृद्धि से यह 58% हो जाएगा, जो जुलाई से लागू होगा।
प्रदेश के साढ़े सात लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को इससे मासिक 500-1,500 रुपये का फायदा होगा। एरियर के रूप में तीन महीने की राशि (1,500-4,500 रुपये) दीपावली से पहले खाते में आएगी। पेंशनर्स को वर्तमान 53% DR में 3% की बढ़ोतरी मिलेगी, जो सितंबर से लागू होगी।
मुख्यमंत्री मोहन यादव दीपावली (20 अक्टूबर 2025) से पहले घोषणा कर सकते हैं, और कैबिनेट से कार्योत्तर अनुमोदन लेंगे। अखिल भारतीय सेवा (IAS/IPS) अधिकारियों के लिए आदेश अगले सप्ताह तक जारी हो सकता है, लेकिन राज्य कर्मचारियों के लिए कैबिनेट मीटिंग का इंतजार। छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले ही 2% DR बढ़ोतरी की सहमति दी है, जो मध्य प्रदेश के फैसले को मजबूत बनाएगी।
कर्मचारी नेता रमेश दुबे ने कहा, "यह महंगाई के दौर में सांस लेने जैसा है। अप्रैल में 5% हाइक के बाद यह तीसरी अच्छी खबर। सरकार से अपील है कि एरियर एकमुश्त दें।"
लाभ की गणना: कितना बढ़ेगा वेतन, कितना एरियर?
मूल वेतन (रुपये/माह),वर्तमान DA (55%),नया DA (58%),मासिक इजाफा,3 महीने एरियर
- "18,000 (न्यूनतम)","9,900","10,440",540,"1,620"
- "30,000","16,500","17,400",900,"2,700"
- "50,000","27,500","29,000","1,500","4,500"
- "1,00,000 (वरिष्ठ)","55,000","58,000","3,000","9,000"
(नोट: ये आंकड़े सातवें वेतन आयोग पर आधारित हैं। पेंशनर्स को समानुपातिक लाभ।)
कुल मिलाकर, राज्य सरकार पर सालाना 2,000-2,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन यह कर्मचारियों की खरीदारी क्षमता बढ़ाएगा।
कैबिनेट मीटिंग से आदेश तक
- केंद्र का ट्रिगर: AICPI डेटा पर आधारित, कैबिनेट मंजूरी।
- राज्य स्तर: वित्त विभाग प्रस्ताव तैयार करेगा। मुख्यमंत्री घोषणा कर सकते हैं, फिर कैबिनेट अनुमोदन। छत्तीसगढ़ की सहमति के बाद पेंशनर्स DR आदेश।
- समयसीमा: अगली कैबिनेट मीटिंग (अनुमानित 10-15 अक्टूबर) में फैसला। एरियर नवंबर वेतन के साथ।
विपक्ष (कांग्रेस) ने सराहना की, लेकिन कहा, "यह देरी से आया। आठवें वेतन आयोग पर भी घोषणा हो।"












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