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CM Kisan Samman Nidhi Yojana: MP में कृषि बजट 88,910 करोड़, CM किसान योजना की अगली किस्त जल्द, जानिए पूरी खबर

CM Kisan Samman Nidhi Yojana: मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए रिकॉर्ड 88,910 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे 'कृषक कल्याण वर्ष 2026' का नाम दिया है और कहा है कि इस साल का मुख्य संकल्प खेत से खलिहान तक बदलाव लाना है। इसी बजट के तहत CM किसान योजना (मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना) की अगली किस्त भी जल्द ही किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। किसानों को इंतजार अब ज्यादा नहीं करना पड़ेगा।

CM Kisan Samman Nidhi Yojana Agriculture budget in MP is Rs 88 910 crore next installment soon

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि कृषि को आधुनिक तकनीक, नवाचार और कृषि आधारित उद्योगों से जोड़कर किसानों की आय में वृद्धि की जाएगी। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अलग से 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा: "कृषि को आधुनिक तकनीक, नवाचार और कृषि आधारित उद्योगों से जोड़कर किसानों की आय वृद्धि व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु सतत प्रयास किए जा रहे हैं। खेत से खलिहान तक बदलाव का संकल्प लिया गया है।"

CM किसान योजना की अगली किस्त कब आएगी?

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत पंजीकृत किसानों को हर साल 4,000 रुपये की सहायता दी जाती है, जो दो किस्तों में ट्रांसफर होती है। पहली किस्त (2,000 रुपये) आमतौर पर जुलाई-अगस्त में और दूसरी किस्त (2,000 रुपये) दिसंबर-जनवरी में आती है। लेकिन इस बार बजट में प्रावधान बढ़ने के कारण और किसानों की लंबित मांगों को देखते हुए सरकार ने ऐलान किया है कि बकाया किस्तें और नई किस्त जल्द जारी की जाएगी।

सूत्रों के अनुसार:

बकाया किस्त: जिन किसानों को पिछली किस्त नहीं मिली, उन्हें 7-10 दिनों में राशि ट्रांसफर की जाएगी।
नई किस्त: मार्च-अप्रैल 2026 तक सभी पात्र किसानों के खाते में 2,000 रुपये की अगली किस्त डाल दी जाएगी।
कुल लाभार्थी: प्रदेश में करीब 1.10 करोड़ किसान इस योजना से जुड़े हैं।

बजट में किसानों के लिए प्रमुख घोषणाएँ

गेहूं पर बोनस: 15 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति क्विंटल किया गया। कुल MSP + बोनस अब 2635 रुपये तक।
प्राकृतिक खेती: 5,000 करोड़ का अलग प्रावधान। जैविक खाद, बीज और प्रशिक्षण पर सब्सिडी।
सिंचाई: 15,000 करोड़ की नई परियोजनाएँ और पुरानी योजनाओं का विस्तार।
किसान क्रेडिट कार्ड: ब्याज सब्सिडी बढ़ाई गई। समय पर भुगतान पर अतिरिक्त छूट।
फसल बीमा: क्लेम प्रक्रिया तेज करने के लिए डिजिटल पोर्टल अपग्रेड।
कृषि आधारित उद्योग: फूड प्रोसेसिंग और छोटे उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ का पैकेज।

किसानों की प्रतिक्रिया

किसान संगठनों ने बजट का स्वागत किया है। भोपाल के एक किसान ने कहा, "बोनस बढ़ने से हमें प्रति एकड़ 1,000-1,500 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। प्राकृतिक खेती पर फोकस अच्छा है, लेकिन सिंचाई और बिजली की समस्या का स्थायी समाधान चाहिए।" विपक्ष ने बजट को 'कागजी' बताया और कहा कि घोषणाएँ बड़ी हैं, लेकिन क्रियान्वयन में देरी होती है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि किसानों को तुरंत राहत पैकेज और फसल नुकसान की भरपाई चाहिए।

मुख्यमंत्री का संदेश

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर कदम पर उनके साथ है। उन्होंने कहा कि खेत से खलिहान तक हर स्तर पर बदलाव लाया जाएगा। किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य अब और मजबूत हो गया है। यह बजट मध्य प्रदेश को कृषि क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। किसानों के लिए इंतजार अब खत्म होने वाला है - CM किसान योजना की अगली किस्त और बकाया राशि जल्द खातों में आएगी।

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