राष्ट्रपति कोविंद ने किया कानून विश्वविद्यालय का शुभारंभ, कहा- न्यायपालिका में बढ़े महिलाओं की भागीदारी

राष्ट्रपति कोविंद ने किया कानून विश्वविद्यालय का शुभारंभ, कहा- न्यायपालिका में बढ़े महिलाओं की भागीदारी

प्रयागराज, 11 सितंबर: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार (11 सितंबर) को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय, मल्टीलेवल पार्किंग और एडवोकेट चैम्बर का शिलान्यास किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज सुबह करीब 11:20 बजे प्रयागराज स्थित पोलो ग्राउंज पर हवाई मार्ग से पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया।

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    इस मौके पर बोलते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि मुझे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्याल और अधिवक्ता चैंबर का शिलान्यास करके काफी प्रसन्नता हुई। उच्चतम न्यायालय में 33 में चार महिलाएं जो सबसे अधिक हैं। महिलाओं में न्याय प्रदान करने का प्राकृतिक गुण होता है। उनमें सबको न्याय देने की क्षमता होती है। न्यायपूर्ण समाज की स्थापना तभी संभव होगी जब महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। आज न्याय पालिका के क्षेत्र में महिला जजों की संख्या 12 प्रतिशत से भी कम है। महिलाओं की संख्या को बढ़ाना होगा। इस हाईकोर्ट में महिलाओं की संख्या अधिवक्ता, अधिकारी और न्यायाधीश के रूप में बढ़ेगी ऐसी अपेक्षा है।

    राष्ट्रपति ने बोलते हुए कहा कि सामान्यता लोग न्यायपालिका से मदद लेने से हिचकिचाते हैं। सभी को न्याय मिले। सभी को समझ में आने वाली भाषा में निर्णय हो। इलाहाबाद हाईकर्ट में पहली बार 1921 में महिला जज की नियुक्ति की गई थी। महिलाओं और दबे कुचले लोगों को न्याय मिले। सभी नागरिकों का मूलभूत अधिकार है कि न्याय उनकी पकड़ में हो। जनसाधारण में न्यायपालिका के प्रति उत्साह बढ़ाना चाहिए। लंबित मामलों का निस्तारण किया। जजों की संख्या बढ़ाई जाए। पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। राज्य सरकार के सहयोग से हाईकोर्ट आगे बढ़ेगा।

    इससे पहले प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बोलते हुए कहा कि प्रयागराज का उच्च न्यायालय एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। न्यायालय में मल्टीलेवल पार्किंग जो बन रहा है ये केवल मल्टीलेवल पार्किंग नहीं बल्कि इसमें 4000 वाहनों की सुविधा के साथ-साथ 2,500 अधिवक्ताओं के लिए चैंबर की सुविधा होगी।

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