पति की पैतृक संपत्ति में पत्नी को भी मिलेगा हिस्सा

Updated: Thursday, July 18, 2013, 10:44 [IST]

नयी दिल्ली। महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विवाह कानूनों को महिलाओं के लिए और अधिक अनुकूल बनाने की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इस पर बनाए गए जीओएम की सिफारिशों को मंजूरी देते हुए देते हुए इस कानून में तलाक होने पर पति की पैतृक संपत्ति में से महिला को पर्याप्त मुआवजे का प्रावधान शामिल कर दिया है।

कैबिनेट ने विवाह कानून विधेयक पर मंत्रिसमूह की सिफारिशों को मंजूरी दी है। जो सिफारिशे कैबिनेट ने मानी है उनमें पति की पैतृक संपत्ति में पत्नी का हिस्सा, अगर संपत्ति का बंटवारा नहीं किया जा सकता है तो पति की हिस्सेदारी की गणना कर उसमें से पत्नी को पर्याप्त मुआवजा देने का प्रावधान शामिल है। इस मुआवजे की रकम तलाक मामले की सुनवाई कर रही कोर्ट तय करेंगी।

इसके अलावा जीओएम की सिफारिश जिसमें परस्पर सहमति से संयुक्त याचिका के मार्फत तलाक चाहने वाले जोड़ों के लिए छह महीने का जरूरी वेटिंग पीरियड खत्म करने का फैसला करने का अधिकार कोर्ट को सौंपने की बात कही गई है।