सपा की धमकी से भी नहीं डरी सरकार, सबको मिलेगा 'भोजन का अधिकार'
नयी दिल्ली। मंहगाई और भ्रष्टाचार में लिप्त यूपीए सरकार जानती है कि अगर उसे आगामी लोकसबा चुनाव में फिर से कमबैक करना है और लोगों से वोट मांगना है तो उसे बहुप्रतिक्षित और सोनिया गांधी की ड्रीम प्रोजेक्ट खाद्य सुरक्षा बिल को किसी भी कीमत पर पास करना ही होगा।
यूपीए के सहयोगी इस बिल पर सहमत नहीं है,बावजूद इसके खाद्य सुरक्षा बिल योजना को लागू करने के लिए सरकार अध्यादेश लाने पर आज कैबिनेट में चर्चा करेगी। कई हफ्ते तक माथापच्ची करने के बाद सरकार ने औपचारिक रूप से अध्यादेश पर विचार करने का फैसला किया है।
कांग्रेस के पास 2014 के आम चुनावों के लिए फूट सिक्योरिटी बिल ही एक मात्र ब्रह्मास्त्र है। इसलिए कांग्रेस विपक्ष और सहयोगियों के विरोध के बावजूद खाद्य सुरक्षा योजना जल्द से जल्द लागू करने के मूड में है।
यूपीए सरकार खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने की जल्दबाजी में दिख रही है, इसके लिए वो अध्यादेश लाने की सीमा तक जाने की तैयारी में है। बिल को बैठक के एजेंडे में शामिल किया गया है।
कांग्रेस की नजर में ये बिल गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज की बैठक के बाद सरकार इस बिल को पास कराने के लिए इसे मॉनसून सत्र में पेस करेंगी। इसके पहले इसे अध्यादेश के जरिए लाने की तैयारी है। अध्यादेश लाने पर आज कैबिनेट में चर्चा होगी। सरकार ने औपचारिक रूप से अध्यादेश पर विचार करने का फैसला किया।
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