अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केन्द्र सरकार को झटका
यह जनहित याचिका न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा एवं न्यायमूर्ति अनिल आर. दवे की खंडपीठ ने गैर सरकारी संगठन कॉमन काउज तथा पूर्व कैबिनेट सचिव टी.एस.आर. सुब्रह्मण्यम, पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एन. गोपालास्वामी सहित अन्य जानेमाने लोगों द्वारा दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि कोयला घोटाले का आवंटन नियमों को ताक पर रख कर किया गया है। जिससे देश के राजकोष को भारी नुकसान हुआ है जिसमें सीबीआई जांच में हुई अनियमितताओं को छिपाने की कोशिश कर रही है।
इस याचिका पर पर सुनवाई के लिए 24 जनवरी, 2013 की तारीख तय की गई हैं। इस पर न्यायवादी वाहनवती ने कहा है कि केन्द्र सरकार वकील एम.एल.शर्मा द्वारा दायर की गई और कॉमन काउज की याचिका के सन्दर्भ में जवाब देगी।
याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने कहा है कि इस घोटाले की जांच एसआईटी द्वारा करवाई जानी चाहिए क्योंकि जो लोग घोटाले में शामिल हैं वह सरकार से जुड़े हुए है जो कि जांच की प्रक्रिया को बाधित कर सकते हैं।
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google