नेपाल से सटे जिलों पर खास ध्‍यान देंगे अखिलेश

Akhilesh to focus on districts near to Nepal border
लखनऊ। यूपी व नेपाल के बीच होने वाले व्यापार को बढ़ाने देने तथा सीमावर्ती इलाकों के आर्थिक विकास के लिए अब सरहद पर बसे इलाकों को कई पैकेज दिए जाएंगे। बिजली, पानी, सड़क व रेलवे लाइन जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलबध करायी जाएंगी यह आश्वासन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने फेडरेशन आफ नेपालीज चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज (एफएनसीसीआई) के प्रतिनिधि मण्डल को दिया।

उन्होंने कहा कि कहा कि सीमा पर बसे इलाकों में जो भी दिक्कतें होंगे प्रदेश सरकार उनका समाधान करेगी। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से केन्द्र को पत्र लिखा जायेगा। अखिलेश ने कहा कि नेपाल सीमा से लगे प्रदेश के सभी जिलों को जोडऩे वाली सड़क का निर्माण किया जायेगा। इसके अलावा नेपाल सीमा से लगे जनपदों के लिये प्रस्तावित राज्य तथा राष्ट्रीय मार्गों का निर्माण कार्य भी जल्द ही पूरा किया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के सभी जिला मुख्यालयों को फोर लेन की सड़कों से जोडऩे का काम शुरू कर रही है। इसका लाभ नेपाल सीमा से सटे जिलों को भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने सरहदी जिले महराजगंज से ठूठीबाड़ी-गोरखपुर सड़क निर्माण तथा नेपाल से राज्य के लिये जड़ी-बूटी निर्यात में आ रही कठिनाईयों के समाधान के निर्देश दिये।

अखिलेश ने कहा कि नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में पर्यटन के क्षेत्र में व्याप्त अपार संभावनाओं के मद्देनजर उनकी सरकार ने कुशीनगर में निजी सार्वजनिक भागीदारी के तहत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का काम तेजी से आगे बढ़ाया है। इस परियोजना से संबंधित लगभग सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इस हवाई अड्डे के बन जाने से दोनों देशों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इस क्षेत्र की आर्थिक विकास होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नेपाल से सटे जिलों की कानून-व्यवस्था एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिये इन जनपदों के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को नेपाल में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ नियमित बैठक के निर्देश दिये जायेंगे। अखिलेश ने नेपाल की नदियों से अचानक पानी छोड़े जाने से होने वाली समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश को उठाना पड़ता है। इस संबंध में केन्द्र सरकार से विचार-विमर्श कर भूटान की तरह विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिये पहल करने का अनुरोध किया जायेगा। नेपाली प्रतिनिधि मंडल द्वारा राज्य सरकार से नेपाल की अतिरिक्त विद्युत खरीदने के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की विद्युत पारेषण क्षमता तीस हजार मेगावाट तक करने के लिये लगभग 10 हजार करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे।

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