क्रीमीलेयर आय सीमा 4.5 से 7 लाख करने की तैयारी में सरकार
गौरतलब है कि सरकार ने 2008 में ओबीसी क्रीमी लेयर की सीमा ढाई लाख रुपये से बढ़ाकर साढ़े चार लाख रुपये कर दी थी, लेकिन काफी समय से इसमें और वृद्धि की मांग उठ रही थी। सरकार भी इसमें वृद्धि पर राजी थी, लेकिन अधिकतम आय सीमा क्या हो इस पर विभिन्न मंत्रालयों में ही मतभेद थे। सूत्रों का मानना है कि सामाजिक आधिकारिता मंत्रालय ने अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के लिए सात लाख की आय सीमा का कैबिनेट प्रस्ताव तैयार किया है, लेकिन विरोध पर वह इसे घटाने को भी तैयार है।
एक सूत्र ने बताया कि यदि ऐसा होता है तो सरकार के इस कदम से 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के तहत ज्यादा छात्रों को विश्वविद्यालय, कॉलेजों में दाखिले, छात्रवृत्ति और नौकरियां मिल पाएंगी। सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री के मुताबिक, केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने क्रीमी लेयर की आय सीमा बड़े शहरों में 12 लाख और छोटे शहरों में 9 लाख रुपये सालाना करने की सिफारिश की थी। पर सामाजिक कल्याण मंत्रालय का कहना था कि दो क्रीमी वर्ग की दो तरह की आय सीमा से कई दिक्कतें हो जाएंगी। इसलिए इसे या तो सात लाख रुपये या फिर छह लाख रुपये कर दिए जाए जिससे क्रीमीलेयर को फायदा मिल सके।
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