आरटीआई में आपका स्वागत है, आवेदन के लिए 1 दबाएं
गौर करने वाली बात ये है की इस अधयन्न में ये बात सामने आयी है की अब भी आम जनता को आरटीआई के जरिये सूचना प्राप्त करने में बहुत साड़ी दिक्कतों का सामना करना होता है।
कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के एक अधिकारी की माने तो, 'अशिक्षितों और ग्रामीण परिवेश में रह रहे लोगों को ध्यान में रखते हुए आरटीआई कॉल सेंटर और पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी है'। इन योजनाओं का मकसद सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से सूचनाओं को आम आदमी की पहुंच तक ले जाना है।
साथ ही उन्होंने ये भी बताया की इस परियोजना को जीवांत रूप देने के लिए किसी एजेंसी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। सरकार द्वारा एजेंसी की देख रेख में कॉल सेंटर को चलाने का निर्णय लिया गया है। आपको बताते चलें की देश में सूचना के अधिकार के तहत आरटीआई कानून को 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था।
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