नोएडा एक्सटेंशन को टेंशन भी राहत भी
सूत्रों ने बताया कि करीब एक महीने पहले एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के मास्टर प्लान-2021 में 8 आपत्तियां लगाकर फाइल यूपी सरकार को वापस भेजी थी। अब सरकार ने नोएडा एक्सटेंशन के विवाद को सुलझाने के लिए अपनी तरफ से लिखित सहमति दे दी है। सरकार की तरफ से सबसे पहले सहमति पत्र प्राधिकरण पहुंचा। प्राधिकरण ने इसे एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के पास भेज दिया है। सूत्रों के अनुसार अगले 15 दिन में बोर्ड की कमेटी की बैठक हो सकती है, जिसमें प्राधिकरण के मास्टर प्लान-2021 को हरी झंडी मिलने की संभावना है।
आपको बता दें कि 22 मार्च को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक हुई थी, जिसमें शहरी विकास मंत्री कमलनाथ और प्रदेश के प्रोटोकॉल मंत्री अभिषेक मिश्र समेत अन्य अधिकारी शामिल हुए थे। बोर्ड ने प्राधिकरण के मास्टर प्लान-2021 को पास करने के लिए एक कमेटी बना दी थी। कमेटी ने प्रदेश सरकार को पत्र भेजा था और कहा था कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान मास्टर प्लान-2021 तैयार किया गया था। क्या मौजूदा सरकार को वह स्वीकार है। अगर है, तो इसकी लिखित में सहमति दी जाए। करीब एक माह तक सरकार ने विभिन्न पहलुओं की पड़ताल की। उसके बाद उसने सहमति पत्र प्राधिकरण को भेज दी।
वैसे नोएडा एक्सटेंशन में सरकार की तरफ से इसमें एक नया पेंच आ गया है। यूपी सरकार एक बार फिर नोएडा में प्लाट आवंटन और भूमि उपयोग की प्रक्रिया को पुनः देखेगी। माना जा रहा है कि मायावती सरकार ने इसमें खूब खेल की है इसलिए इसकी सही पड़ताल जरूरी है। हालांकि अभी इसके बारे में कोई अधिकारी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है पर सूत्र बता रहे हैं कि सरकार नोएडा एक्सटेंशन पर फिर कोई पेंच न फंसा दे।
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