अब संपत्ति का ब्‍योरा देने पर ही मिलेगी पदोन्‍नति: सरकार

नयी दिल्ली। सरकार ने अखिल भारतीय सेवा (आईएएस) अधिकारियों से कहा है कि वे अपनी अचल संपत्ति के बारे में रिटर्न समय पर जमा करा दें अन्यथा उनकी पदोन्नति रोक दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें वरिष्ठ पदों के लिए नियुक्ति की सूची में भी शामिल नहीं किया जाएगा। कार्मिक विभाग ने वरिष्ठ नौकरशाहों से कहा है कि वे अपनी रिटर्न में ( पिछले साल की तरह ) तथ (कोई बदलाव नहीं) जैसे शब्द इस्तेमाल करने से बचें। अधिकारियों से कहा गया है कि वे अचल संपत्ति रिटर्न (आईपीआर) दाखिल करते समय पूरी सूचना उपलब्ध कराएं।

विभाग ने कहा है कि वर्ष 2009 व 2010 में अधिकारियों ने निर्धारित तिथि का पालन नहीं किया और कई मामलों में तो विभाग को आईपीआर तय समय से बहुत बाद वह भी कई बार स्मरण पत्र भेजने के बाद मिली। अधिकारियों से आईपीआर 31 जनवरी तक देने को कहा गया है। विभाग ने एक ताजा परिपत्र में कहा है कि (आईपीआर भरते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि) पिछले साल की तरह या (कोई बदलाव नहीं) जैसे वाक्यों का इस्तेमाल न हो।

इसके बजाय पैतृक, स्वामित्व वाली व अधिग्रहीत आदि अचल संपत्ति का समुचित ब्यौरा दिया जाए। (इसमें कहा गया है कि जो अधिकारी) निर्धारित सयम तक संपत्ति रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं उन्हें सतर्कता विभाग की मंजूरी नहीं दी जाएगी तथा उनके नाम पर पदोन्नति तथा भारत सरकार में वरिष्ठ स्तरीय पदों के लिए मनोनयन में विचार नहीं किया जाएगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में 4,356 अधिकारी तथा भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में 4,720 अधिकारी हैं।

English summary

The Government has directed All India Services officers to file their latest immovable property details on they would be denied promotion and empanelment to senior level postings.