लोकपाल बिल: मंगलवार को संसद में चर्चा तो मुंबई में अनशन
कांग्रेस ने अपने सदस्यों को तीन लाइन का व्हिप जारी कर चर्चा के दौरान सदन में उपस्थित रहने को कहा है। पार्टी ने यूपीए में अपने सहयोगियों से भी आग्रह किया है कि वे भी इस तरह का व्हिप जारी करें। लोकपाल विधेयक केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त के गठन का प्रावधान करता है।
पिछले हफ्ते मुख्य विपक्षी दल भाजपा और कुछ अन्य दलों ने विधेयक को लेकर कड़ी आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि लोकपाल पीठ में अल्पसंख्सकों के लिये 50 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था असंवैधानिक है। कुछ दलों की राज्यों में लोकायुक्त बनाने की अनिवार्यता को लेकर भी आपत्ति की थी। कुछ अन्य दलों को लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री को लाये जाने पर आपत्ति थी।
लोकपाल विधेयक के खिलाफ अन्ना हजारे के अनशन पर सरकार ने उनसे अपना आंदोलन शुरू करने से पहले संसद में होने वाली बहस के नतीजे की प्रतीक्षा करनी चाहिए। संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने कहा कि सभी को लोकपाल का फैसला संसद पर छोड़ देना चाहिए क्योंकि इस समय वह उसके अधिकार क्षेत्र में है।
सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किये गये कमजोर लोकपाल विधेयक के खिलाफ हजारे मुंबई में 27 दिसंबर से तीन दिन का अनशन शुरू करेंगे। तीन दिनों के अनशन के बाद अन्ना हजारे ने देश भर में जेल भरो आंदोलन शुरू करने की बात कही है।
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