केंद्रीय सतर्कता आयोग का अन्ना के आंदोलन को समर्थन

Social Activist Anna Hazare
दिल्ली (ब्यूरो)। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी ने भी अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का समर्थन किया है। सीवीसी प्रदीप कुमार ने कहा है कि यह भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार द्वारा ईमानदार और पारदर्शी तंत्र बनाने में नाकामी को दर्शाता है। सीवीसी प्रदीप कुमार ने 22 अक्टूबर को मोरक्को में हुए अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरणों के पांचवें सम्मेलन में कहा, भारत अभी भ्रष्टाचार के खिलाफ सुधार के युग से गुजर रहा है। अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से इसमें तेजी आई है। हजारे का आंदोलन जनता को जगाने का एक आह्वान है। उन्होंने आगे कहा कि चाहे वह अरब देशों की क्रांति हो या दुनिया भर के 78 देशों में फैल चुके ऑक्युपाइ वाल स्ट्रीट विरोध प्रदर्शन हो या अन्ना हजारे का आंदोलन हो इन सबमें एक ही समान बात है। यह है सरकारों एवं निकायों की स्वच्छ, ईमानदार, पारदर्शी और बाजार आधारित सिद्धांतों एवं परंपराओं पर आधारित व्यवस्था बनाने में नाकामी।

कुमार के भाषण को केंद्रीय सतर्कता आयोग ने शनिवार को अपनी वेबसाइट पर डाला। कालाधन के मुद्दे पर उन्होंने दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और विदेश में बैंकों रखे कालेधन को वापस लाने के लिए कानूनी एवं प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया। कुमार ने कहा कि कानूनी प्रणालियों में अंतर, जांच में बहुत अधिक खर्च, अपर्याप्त अंतरराष्ट्रीय सहयोग और गोपनीयता से जुड़े बैंकों के कानून ने काला धन को वापस लाने के काम को मुश्किल कर दिया है। पता लगाना, जब्त करना और चुराई गई रकम को वापस लाना एक कानूनी चुनौती है। इसमें बहुत समय लगता है। भ्रष्टाचार प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है जो देश के सामाजिक आर्थिक विकास को बाधित करती है।

उधर, केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि संसद की स्थायी समिति लोकपाल बिल पर दिसंबर के पहले सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। उन्होंने कहा कि अभी यह बिल संसद की स्थायी समिति के पास है, समिति के अध्यक्ष ने संकेत दिए हैं कि बिल पर रिपोर्ट दिसंबर के पहले सप्ताह में दे दिया जाएगा। इस दौरान मौके पर मौजूद स्थायी समिति के अध्यक्ष अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमलोग लोकपाल बिल के काम को जल्द ही निपटा लेंगे, लेकिन इसकी कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती है। सलमान खुर्शीद ने बताया कि लोकपाल बिल उपलब्ध होने के बाद देश भर के प्रबुद्ध लोगों से इस पर राय ली जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व में सुझाए गए लोकपाल बिल से यह विधेयक कई मामलों में बेहतर होगा।

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