तो भारतीय सीमा में दाखिल नहीं हो पाएंगे कसाब जैसे आतंकी

नयी दिल्ली। 26/11 हमलों की एक और बरसी करीब है। इन हमलों द्वारा दिये गये घाव तो शायद कभी नहीं भर पायेंगे, लेकिन भीविष्‍य में ऐसे हमले नहीं हों, उसके लिए केंद्र सरकार हर संभव कदम उठा रही है। इसी कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए तटरक्षक बलों को और मजबूती प्रदान करने के लिए 150 गश्‍ती नौकाएं बढ़ाने का फैसला किया गया है। यानी समुद्री सीमा पर गश्‍त इस कदर बढ़ा दिया जाएगा, कि कसाब जैसे आतंकी दोबारा हमारी सीमा में दाखिल नहीं हो सकें।

तटरेखा की सुरक्षा कड़ी करने के प्रयासों के तहत केंद्र सरकार प्रदेशों को 150 गश्ती नौकाएं देने जा रही है। तटीय सुरक्षा के लिए सरकार खरीदेगी 150 गश्ती नौकाएं कोस्टल सिक्युरिटी स्कीम फेस - दो के तहत ली जा रहीं ये नौकाएं गुजरात, महाराष्ट, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडि़शा और पश्चिम बंगाल के अलावा केंद्र शासित प्रदेशों, दमन-दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान-निकोबार द्वीपों को दी जाएंगी।

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया, हमने 150 गश्ती नौकाओं के लिए निविदा जारी कर दी है। हमें आशा है कि लगभग 30 नौकाएं अगले साल के मध्य तक मिल जाएंगी। हालांकि तटीय सुरक्षा योजना का पहला चरण 2005-06 में शुरू हुआ था, पर इसमें तेजी मुंबई में 26 नवंबर, 2008 को हुए हमले के बाद आई। इसके तहत सरकार की 131 तटीय पुलिस थाने बनाने, 180 नौकाएं लेने, 131 चार पहिया और 242 मोटरसाइकिल खरीदने की योजना है।

भारत के तटों की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर है। इस पर 13 बडे और 185 छोटे बंदरगाह हैं। तटीय थानों में से हर एक को 15 लाख रूपये दिये गये है। इस रकम से वे निगरानी उपकरण, कंप्यूटर प्रणाली और फर्नीचर खरीदेंगे। तटीय सुरक्षा के पहले चरण के तहत 73 तटीय थाने बनाये गये थे। 97 चेक पोस्ट और 30 बैरकों का निर्माण भी किया गया था। साथ ही 204 नौकाएं, 153 जीपें और 312 मोटरसाइकिलें खरीदी गयी थीं। मुंबई आतंकी हमले के बाद बनायी गयी नयी सुरक्षा योजना के तहत नौसेना सामुद्रिक सुरक्षा के लिए सक्षम इकाई होगी।

English summary

In its efforts to tighten security, the Centre has decided to procure 150 petrol boats to be given to coastal states to intensify vigil along the country's coastline.