जनलोकपाल के लिए विशेष सत्र नहीं बुलाएगी सरकार

Govt says no to special session for Janlokpal Bill
दिल्‍ली। अनशन तोड़ने के बाद अन्‍ना हजारे ने कहा था कि अभी आधी लड़ाई बाकी है। शायद अन्‍ना हजारे को सरकार और विपक्ष की मिलीभगत का अंदेशा रहा होगा। अनशन के दौरान बीजेपी सहित ज्‍यादातर विपक्षी पार्टियां जनलोकपाल बिल पर विशेष सत्र बुलाने के लिए राजी थीं। अब सरकार के साथ विपक्ष ने भी विशेष स‍त्र बुलाने से पलटी मार ली है। जिस वजह से टीम अन्‍ना को अब यह संदेह हो रहा है कि शायद सरकार और दूसरी पार्टियां जनलोकपाल बिल को पेश ही नहीं कराना चाहती है।

सरकार ने अन्‍ना हजारे की शर्तों का प्रस्‍ताव बनाकर संसद में पेश किया। जिसपर ज्‍यादातर पार्टियों ने अपनी मुहर लगाकर इस प्रस्‍ताव को पारित करा दिया। जिसके बाद अन्‍ना हजारे ने अपने 12 दिनों के अनशन को समाप्‍त करने की घोषणा की। अन्‍ना के अनशन तोड़ने के बाद सरकार ने राहत की सांस ली। अब लोकपाल बिल का मसौदा लोकसभा की स्‍थाई समिति के पास पड़ा है। अब लोकपाल बिल को पास होने में कितना समय लगेगा इसका पता नहीं है।

टीम अन्‍ना चाहती थी कि सभी पार्टियां मिलकर जनलोकपाल बिल को पारित कराने के लिए मानसून का विशेष सत्र बुलाए। जिससे जल्‍द ही जनलोकपाल बिल को पास किया जा सके। अब सरकार का कहना है कि स्‍थाई समिति इस पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी इसके बाद शीत सत्र में इस पर विचार किया जाएगा। स्‍थाई समिति के बाद इसे लोकसभा से पास कराया जाएगा। लोकसभा के पास इसे उच्‍च सदन यानि राज्‍यसभा में पेश किया जाएगा। अगर यह बिल यहां से पास हो जाता है तो इसे राष्‍ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्‍ट्रपति की मुहर के बाद यह बिल पास हो पाएगा।

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