83 नए दूरसंचार लाइसेंसों पर गिर सकती है गाज

2006 से 2008 के बीच हुए करार के मुताबिक सरकार उन दूरसंचार कंपनियों पर अपना शिकंजा कस सकती है जो अभी तक अपनी सेवाएं शुरू नहीं कर पाईं है। अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने पिछले महिने 83 लाइसेंसों को रद्द करने की सिफारिश की थी और जिन कंपनियो ने अपनी सेवाए शुरू नहीं की है उनके संदर्भ में कानूनी राय मांगी थी।

केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री मिलिंद देवड़ा ने संसद में ट्राई की सिफारिशों पर कानूनी सलाह लेने के बाद निर्णय लेने की जानकारी दी थी। सरकार ने 2006 से 2008 के बीच 145 लाइसेंसों को जारी किया था जिनमें से 53 लाइसेंसों को रद्द करने की सिफारिश की थी और 31 अन्य के खिलाफ भी स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल न करने और परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के लिए समान कार्रवाई की सिफारिश की।

English summary

In 2006 and 2008 agreements The government is seeking legal opinion to cancel as many as 83 telecom licences for the failure of service providers to roll out their networks.