गांधी परिवार पर मेहरबानी करने वाले हुड्डा से मांगा त्यागपत्र
उन्होंने कहा कि डीएलएफ व रिलायंस समेत बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों को दी गई जमीनों में किए गए घोटालों की सर्वोच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश से उच्चस्तरीय जांच करवाई जाये। हुड्डा सरकार के भूमि अधिग्रहण घोटालों की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में यह बात सामने आई कि हुड्डा सरकार ने गुडग़ांव में राजीव गांधी ट्रस्ट को 40 कनाल 3 मरला जमीन रिलीज करके ट्रस्ट को अरबों रुपए का फायदा पहुंचाया है। अदालत ने सरकार से इस ट्रस्ट को रिलीज की गई जमीन का ट्रस्टियों के नाम सहित सारा रिकॉर्ड भी तलब किया है। बताया जाता है कि राजीव गांधी ट्रस्ट के ट्रस्टियों में यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी व वडेरा परिवार भी शामिल है। उन्होंने कहा कि एक अन्य डेंटल सर्जन को भी नौ कनाल जमीन रिलीज की गई। इस प्रभावशाली डेंटल सर्जन का संबंध पूर्व प्रधानमंत्री व राष्ट्रप्रति के साथ रहा है।
इनेलो विधायक ने कहा कि कर्नाटक खनन घोटाले में हरियाणा के एक कांग्रेसी सांसद और विधायक के परिवार की कंपनी पर 324 करोड़ रुपए का सरकारी खजाने को चूना लगाने, तत्कालीन मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के परिवार को करोड़ों रुपए रिश्वत देने व खनन चोरी करने के आरोप हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के लोकायुक्त जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं, ने हरियाणा के इस कांग्रेसी सांसद व विधायक के परिवार की कंपनी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की सिफारिश की है। इसके बावजूद अभी तक इस मामले में कांग्रेस नेतृत्व की चुप्पी यह साबित करती है कि इन सभी घोटालों में कांग्रेस आलाकमान व प्रदेश नेतृत्व भी पूरी तरह से संलिप्त है।
चौटाला ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री हुड्डा हरियाणा की भूमि अधिग्रहण नीति को देश में सर्वश्रेष्ठ बताते हैं तो उन्हें अब तक उनके कार्यकाल में हुए भूमि घोटालों की जांच सर्वोच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश से करवाने में गुरेज क्यों है? उन्होंने कहा कि रिलायंस को सेज के नाम पर दी गई भूमि में एक लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है और डीएलएफ को वजीराबाद में जमीन देने में 1700 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर होने के बाद अब राजीव गांधी ट्रस्ट को जमीन रिलीज करने के मामले में अरबों रुपए का घोटाला सामने आया है।
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